कर्जतमधील वीज प्रकल्पाविरोधात तरुणांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करावे, राज ठाकरे यांचे आवाहन

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी बुधवारी कर्जतमधील रहिवाशांना, खास करून तरुणांना, एकत्र येऊन प्रस्तावित ३,००० मेगावॅटच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले. या प्रकल्पाच्या जागेवर वृक्षतोड सुरू झाल्यानंतर त्यांनी हे आवाहन केले आहे.

दिवसभरात बाधित भागाला भेट दिल्यानंतर ठाकरे यांनी कर्जतमध्ये सभेला संबोधित केले. या भागातील नैसर्गिक पर्यावरणाला धक्का पोहोचवणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या रहिवाशांच्या पाठीशी आपण उभे राहू, असे ते म्हणाले. "कर्जतमधील लोकांनी आणि तरुणांनी एकत्र येऊन या प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाचे नेतृत्व करावे, मी त्यांच्या पाठीशी उभा राहीन," असे ठाकरे म्हणाले.

या प्रकल्पासाठी ३२,४९० झाडे तोडावी लागणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि राजकीय नेत्यांकडून विरोध होत आहे. पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि गावकऱ्यांचे संभाव्य विस्थापन ही त्यामागची चिंता आहे.

ठाकरे यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये, २८ ऑक्टोबर रोजी कर्जत येथे टोरेंट कंपनीच्या वीज प्रकल्पासाठी बेसुमार जंगलतोड सुरू केली असून त्या जागेला भेट दिल्याचे म्हटले आहे. गुजरातमधील एका कंपनीला काम मिळावे म्हणून हा सारा खटाटोप सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. संध्याकाळी कर्जतमधील पोलीस ग्राउंडवरील सभेत सविस्तर बोलणार असल्याचेही त्यांनी या पोस्टमध्ये नमूद केले होते.

जागेवरचे दृश्य पाहून आपण व्यथित झाल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. "ज्या भागात झाडे तोडली आहेत तिथे गेलो, तर मृत झाडांचे ढीग दिसले. मला वाईट वाटले आणि जणू झाडांच्या अंत्यविधीलाच आलो आहे असे वाटले," असे ते म्हणाले. हा प्रकल्प गुजरातमधील व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी राबवला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

प्रकल्पाची गरजच काय, हे आपल्याला समजत नाही, असे ठाकरे म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याविरोधात भूमिका घेतली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

वृक्षतोडीच्या कामासाठी वाडा आणि जव्हार येथून आणलेल्या कामगारांशीही ठाकरे यांनी संवाद साधला. उद्या वाडा आणि जव्हारमध्येही अशीच परिस्थिती तुमच्यावर येऊ शकते, असे त्यांनी त्यांना सांगितले. अशा विकास प्रकल्पांमुळे भविष्यात त्यांच्या स्वतःच्या भागातील पर्यावरणाला आणि उपजीविकेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

सह्याद्रीतील रांगा आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांत प्रस्तावित असलेल्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांची यादीही ठाकरे यांनी वाचून दाखवली. सह्याद्रीत नियोजित २३ प्रकल्पांपैकी फक्त तीन केंद्राचे असून उरलेले २० खासगी संस्थांशी संबंधित आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. २३६ अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचा उल्लेख करून, येऊ घातलेल्या डेटा सेंटरची वाढती विजेची गरज या प्रकल्पांच्या विस्तारामागे आहे, असा दावा त्यांनी केला. विरोध करणाऱ्यांना पटवण्यासाठी सरकार विजेच्या तुटवड्याची शक्यता पुढे करू शकते, असेही ते म्हणाले.

पर्यावरण वाचवण्यासाठी ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरूनही तरुणांना आवाहन केले. पर्यावरणाला हानी पोहोचवू शकतात असे वाटणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात लोकांनी एकत्र यावे, असे ते म्हणाले. निसर्गरम्य भागांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताना काळजी घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी तरुणांना दिला.

मनसे, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि शेतकरी कामगार पक्ष (PWP) हे या भागातील नैसर्गिक पर्यावरणाच्या नाशाला संयुक्तपणे विरोध करत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. इतर राजकीय पक्ष आंदोलनात का दिसत नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. पर्यावरणाची हानी होऊ शकेल अशा कामांना पोलिसांनी साथ देऊ नये, असेही त्यांनी आवाहन केले.

बुधवारी सकाळी ठाकरे यांनी ज्या जागेवर ३,००० मेगावॅटच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी वृक्षतोड सुरू झाली आहे, तिथे भेट दिली. विस्थापनाचा किंवा जमीन गमावण्याचा धोका असल्याचे सांगणाऱ्या गावकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश जाधव आणि संदीप देशपांडे यांच्यासह इतर नेते त्यांच्यासोबत होते.

सोमवारी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे, पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि इतर नेत्यांनीही या जागेला भेट देऊन बाधित गावकऱ्यांशी संवाद साधला होता.

वृक्षतोड, जमीन संपादन आणि प्रस्तावित विकासाचे संभाव्य पर्यावरणीय परिणाम याबद्दल विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केल्यामुळे हा प्रकल्प राजकीय वादाचा मुद्दा बनला आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी प्रकल्पाला विरोध करणारे खोटी कथा पसरवत असल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्राला आणि तेथील रहिवाशांना प्रकल्पाचे काय फायदे अपेक्षित आहेत, याचा तपशीलही त्यांनी मांडला आहे. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे सह्याद्री परिसरातील अक्षय ऊर्जा पायाभूत सुविधा, विकासाच्या गरजा आणि पर्यावरण संरक्षण यातील समतोलाची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.