वृक्षतोड तातडीने थांबवा, एक झाड मोठं होण्यास 150 ते 250 वर्षं लागतात: ओमराजे निंबाळकर

रायगडच्या कर्जत तालुक्यातील साय डोंगर परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवरून वातावरण तापलं आहे. आज ठाकरेंच्या सेनेकडून मोर्चा काढून या वृक्षतोडीचा निषेध करण्यात आला. आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शिवसैनिक या जंगलात दाखल झाले.

यावेळी शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही तिथे भेट देऊन आंदोलकांना आपला पाठिंबा दिला आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लक्ष्य केलं. आता शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनीही या वृक्षतोडीला आपला विरोध दर्शवला आहे.

आमदार आदित्य ठाकरे आणि रोहित पवार यांच्यानंतर आता शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनीही भीमाशंकरमधील वृक्षतोडीला विरोध केला. ही वृक्षतोड दुर्दैवी असून ती तातडीने थांबवली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. एक झाड मोठं होण्यासाठी 150 ते 250 वर्षांचा कालावधी लागतो, असं ते म्हणाले.

निसर्गाची हानी केल्यावर त्याचे काय परिणाम होतात, याचा अनुभव आज आपण घेत आहोत, असं सांगत निंबाळकर यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. एखाद्या प्रकल्पासाठी झाड तोडणं अपरिहार्य असेल, तर एका झाडाच्या बदल्यात 100 झाडं लावली पाहिजेत, तसंच ती काही वर्षं जगवण्याची जबाबदारीही निश्चित केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका आज शेतकऱ्यांना बसत असताना वृक्षतोड थांबवण्यासाठी सरकारने ठोस पावलं उचलावीत, असंही त्यांनी म्हटलं.

दुसरीकडे, अनिल परब यांनी आरोप केला की फडणवीस सह्याद्रीतील झाडं तोडून हा प्रकल्प पर्यावरणवादी असल्याचं सांगत आहेत, पण ते केवळ मित्रांसाठी झाडांची कत्तल करत आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण 32 हजारांहून अधिक वृक्ष तोडले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात मात्र 7 ते 8 लाख झाडं तुटणार असल्याची गंभीर बाब विरोधकांनी समोर आणल्याचं परब यांनी सांगितलं.

वनविभागाचे आकडे कधीच खरे नसतात, असंही परब म्हणाले. महाराष्ट्राच्या वनसंपत्तीला मुघलांनीही असा हात लावला नव्हता, पण या सरकारने हे काम केलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. सरकार लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

वीजनिर्मिती करताना पाऊस महत्त्वाचा आहे आणि पाऊस पडायला झाडं महत्त्वाची आहेत, असं परब यांनी नमूद केलं. त्यामुळे या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ कोकणावरच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रावर होत असून सगळ्या राज्यावर अन्याय होत असल्याचं ते म्हणाले.