संजय गांधी उद्यानाजवळील संवेदनशील क्षेत्रात आठ प्रकल्पांना मंजुरी, ४६८ झाडे तोडणार

मुंबई आणि ठाण्याला लागून असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (ESZ) आठ प्रकल्पांना महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी मिळून एकूण ४६८ झाडे तोडली जाणार आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच कर्जतमध्ये वीज प्रकल्पासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने तो तात्पुरता स्थगित केला. मात्र दुसरीकडे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संवेदनशील क्षेत्रात विकासकामांसाठी वृक्षतोडीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

सर्वाधिक झाडे ठाण्यातील माजिवडा येथील खासगी रिअल इस्टेट प्रकल्पासाठी तोडली जाणार आहेत. ही संख्या २३६ आहे. याच प्रकल्पात ४७६ झाडे कायम ठेवली जाणार असून ३७२ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे.

कांदिवलीतील खटाऊ मिलच्या जागेवर खासगी पुनर्विकास प्रकल्प होणार आहे. त्यासाठी २२८ झाडे तोडली जातील, तर ९२ झाडांचे पुनर्रोपण होईल. या जागेवर जुन्या चाळी असल्याने त्यांचा पुनर्विकास आवश्यक असल्याचे वन्यजीव मंडळाने म्हटले आहे.

बोरिवलीतील देविपाडा येथे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (SRA) प्रकल्पासाठी तीन झाडे तोडली जाणार आहेत. ठाण्यातील कावेसर येथील गृहप्रकल्पासाठी एका झाडाची कत्तल होईल.

विहार तलावाजवळील आयआयएम मुंबईच्या पुनर्विकास प्रकल्पालाही मंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही संस्था राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून अवघ्या ५३० मीटर अंतरावर आहे. तिच्या नूतनीकरणासाठी ३०६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

भाईंदरमधील निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पाला तसेच ठाण्यातील कोलशेत येथील प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे वृक्षाच्छादनावर परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

बोरिवलीत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या सीमारेषेवर म्हाडाचा पुनर्विकास प्रकल्प आहे, त्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. संबंधित इमारती ३५ वर्षांहून अधिक जुन्या असल्याने त्यांचा पुनर्रोपण नव्हे, तर पुनर्विकास आवश्यक असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

बांधकामादरम्यान माणसांच्या किंवा वन्यजीवांच्या जीविताला धोका होऊ नये, यासाठी कामाच्या ठिकाणी संरक्षक कठडे लावून परिसर सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात स्फोट घडवणे किंवा डोंगर कापणे अशी कामे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

मात्र, या प्रकल्पांना पुढे जाण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरीही आवश्यक असणार आहे.

दरम्यान, पर्यावरणवादी आणि वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी डी. स्टॅलिन यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, "पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ही संकल्पना आता विनोद बनली आहे. या क्षेत्राचा उद्देश पर्यावरणाचे संरक्षण करणे असला, तरी प्रत्यक्षात रिअल इस्टेट विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे."

मुंबईतील शहरीकरण न झालेल्या प्रत्येक भागात विकासकामांसाठी मार्ग मोकळा केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राष्ट्रीय उद्यानाचे संरक्षण क्षेत्र वाढवण्याऐवजी त्याच्या भोवती विकासाचा फास आवळला जात असल्याचे ते म्हणाले.

मुंबई महापालिकेनेच भरपाई म्हणून वृक्षलागवड करण्यासाठी शहरात पुरेशी जागा नसल्याचे मान्य केले असताना, मुंबईतील एकही झाड तोडण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असेही स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.