दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५ हजारांची आगाऊ मदत 'फसवी' असल्याची ठाकरे गटाची टीका

शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या ५,००० रुपयांच्या आगाऊ मदतीवर टीका केली आहे. पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधील अग्रलेखात ही मदत म्हणजे "फसवी आणि पोकळ" घोषणा असल्याचे म्हटले आहे.

अग्रलेखाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यभरातील दुष्काळाचा फटका बसलेल्या सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना सरकारने पुरेशी मदत दिलेली नाही. ३३ टक्के पीक नुकसानीची अट या मदतीला जोडलेली असून, त्यामुळे अनेक अडचणीतील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू शकतात, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.

ही टीका राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी आगाऊ मदत जाहीर केल्यानंतर आली आहे. खरीप हंगामात नुकसान सोसणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना तातडीने आर्थिक आधार देण्यासाठी हे पैसे आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे.

सामनाच्या अग्रलेखानुसार, ५,००० रुपयांच्या घोषणेला पात्रतेच्या अटींमुळे धक्का बसला आहे. ज्या भागात पंचनामे पूर्ण झाले आहेत आणि पीक नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तिथेच ही मदत मर्यादित आहे, असे त्यात म्हटले आहे. व्यापक दुष्काळी परिस्थिती असूनही या अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही, असा दावा अग्रलेखात केला आहे.

सत्ताधारी सरकार घोषणा करते, पण आर्थिक संकटात असलेल्या सर्वांपर्यंत लाभ पोहोचतो की नाही याची खात्री करत नाही, असा आरोप अग्रलेखात आहे. शेतीतील नुकसानीचे प्रमाण आणि ग्रामीण भागासमोरील अडचणी यांचे प्रतिबिंब मदतीत दिसायला हवे, अशी पक्षाची भूमिका आहे.

अपुऱ्या पावसामुळे खरीप हंगामाला फटका बसला असून रब्बी पेरणीच्या शक्यताही कमकुवत झाल्या आहेत, याकडेही अग्रलेखाने लक्ष वेधले आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई आहे, तसेच पिकांच्या नुकसानीमुळे आणि वाढत्या कर्जामुळे आर्थिक ताण वाढला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांचा छळ करणाऱ्या खासगी फायनान्स कंपन्या आणि सावकारांविरोधात सरकारने दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, असा सवाल अग्रलेखात उपस्थित केला आहे. कठोर कारवाईचा इशारा देऊनही जबरदस्तीने वसुली सुरूच असल्याचा दावा त्यात आहे.

नांदेड आणि लातूर येथे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या वृत्तांचाही अग्रलेखात उल्लेख आहे. या घटनांना कर्जाच्या विवंचनेशी जोडून, सरकारची मदत आणि कारवाई कितपत पोहोचते, असा प्रश्न त्यात विचारला आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाने पावसाळा संपल्यानंतर पाणी जिरवण्यासाठी खड्डे खोदण्याचे काम हाती घेतल्याचे वृत्त आहे. अग्रलेखाने या प्रयत्नांना "पोस्टमॉर्टेम प्रयत्न" असे संबोधले आहे. नव्या पावसाशिवाय अशा उपायांनी पाणीटंचाई असलेल्या गावांना कसा फायदा होईल, असा सवाल त्यात आहे. हे प्रकल्प रहिवाशांना खरा दिलासा देण्याऐवजी कंत्राटदार आणि दलालांच्या फायद्याचे ठरू शकतात, असा आरोपही अग्रलेखात केला आहे.

प्रशासकीय दिरंगाई आणि पात्रतेच्या अटींमुळे सरकारच्या घोषणा कमकुवत ठरत आहेत, आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसमोर त्या आणखी अडथळे उभे करतात, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यातील दरी ग्रामीण भागातील अडचणी वाढवत आहे, असे सांगून सामनाच्या अग्रलेखाने समारोप केला. नोकरशाहीतील अडथळे आणि पात्रतेच्या अटी यांची तुलना त्यात दुष्काळापेक्षाही जास्त नुकसान करणाऱ्या "एल निनो"शी करण्यात आली आहे.