सरकारी रुग्णालयांतील औषधांची तपासणी आता मिनिटांत, राज्यात आठ पोर्टेबल मशीन दाखल

सरकारी रुग्णालयांना पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांच्या दर्जात काही गडबड आहे का, हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्राने आठ पोर्टेबल ड्रग टेस्टिंग मशीन आणल्या आहेत. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीवर चालणारी ही उपकरणे एक ते दोन मिनिटांत औषधाची तपासणी करू शकतात. औषधाच्या रासायनिक रचनेत काही विसंगती दिसली, तर तो नमुना पुढच्या प्रयोगशाळा चाचणीसाठी वेगळा काढला जातो.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी, 26 ऑक्टोबर रोजी या उपक्रमाची घोषणा केली. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमधील औषधांच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा यामुळे अधिक मजबूत होईल, असे ते म्हणाले. राज्य सरकारने या मशीनवर एकूण 9.6 कोटी रुपये खर्च केले असून एका मशीनची किंमत 1.2 कोटी रुपये आहे.

या मशीन अमेरिकेतील थर्मो फिशर सायंटिफिक या कंपनीने बनवलेल्या ट्रूस्कॅन रमन उपकरणांच्या प्रकारातल्या आहेत. औषधावर लेझर सोडल्यावर प्रकाश कसा विखुरतो, याचा अभ्यास करून त्या औषधाचा एक प्रकारचा रासायनिक फिंगरप्रिंट तयार केला जातो. मिळालेल्या माहितीची तुलना सुमारे 5,000 औषधांची माहिती असलेल्या संदर्भ डेटाबेसशी केली जाते. गोळ्या, कॅप्सूल, द्रव औषधे आणि खोकल्याचे सिरप, या सगळ्यांची तपासणी या मशीनवर करता येते. त्यामुळे पुढे कोणत्या उत्पादनांची अधिक चौकशी करायची, हे अधिकाऱ्यांना ठरवता येते.

मात्र ही उपकरणे फक्त प्राथमिक निकाल देतात. एखादे औषध नकली किंवा घटिया आहे, याची अंतिम खात्री ती देऊ शकत नाहीत. कोणतीही नियामक कारवाई सुरू होण्यापूर्वी संशयित नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी करावी लागेल. त्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने चिन्हांकित केलेले नमुने एनएबीएलची मान्यता असलेल्या 12 प्रयोगशाळांकडे पाठवण्याची योजना आखली आहे. नमुना सादर केल्यापासून सुमारे आठ दिवसांत चाचणी अहवाल येईल, अशी अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे.

प्रयोगशाळेच्या अहवालात गुणवत्तेतील दोष किंवा दूषितपणा आढळला, तर लागू कायद्यांनुसार संबंधित औषध कंपनीवर कारवाई होईल. गंभीर उल्लंघन असेल तर कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते. खात्री झालेली प्रकरणे अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) कळवली जातील.

या मशीन ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि लातूर या आठ ठिकाणी तैनात करण्यात आल्या आहेत. विभागाने 16 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले असून प्रत्येक मशीनसाठी दोन अधिकारी नेमले आहेत. फ्लाइंग स्क्वॉड जिल्हा, उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालये तसेच इतर सरकारी आरोग्य सुविधांना पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांची अचानक तपासणी करतील. तपासणीत फेरफार किंवा गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी मानक कार्यपद्धती ठरवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. उपकरण पुरवठादार देखभाल आणि तांत्रिक मदतही देणार आहे.

कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या उपकरणांची अचूकता 90 ते 98 टक्क्यांदरम्यान असल्याचे सांगितल्याचे समजते. तरीही त्यांच्या वापराबद्दल आणि नियामक देखरेखीबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संयुक्त आयुक्त (ड्रग्ज) गणेश रोकडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या एफडीएला या उत्पादनाचे प्रात्यक्षिक मिळालेले नाही आणि औषध चाचणीसाठी विभागाच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळा आहेत. मशीनमध्ये नोंदवलेल्या डेटामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता असल्याचे कंपनीच्या प्रतिनिधींनीही मान्य केले. त्यामुळे सुरक्षा उपाय आणि स्वतंत्र पडताळणी किती महत्त्वाची आहे, हे दिसून येते.

याच घोषणेत आबिटकर यांनी कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी नोव्हेंबरअखेरपर्यंत 3,300 आरोग्य कर्मचारी भरण्याची योजना जाहीर केली. पहिल्या टप्प्यात 1,400 डॉक्टर असतील, त्यात 600 तज्ज्ञ आणि 800 एमबीबीएस पदवीधर आहेत. ते नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात रुजू होतील, अशी अपेक्षा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नोव्हेंबरअखेरपर्यंत समुदाय आरोग्य अधिकारी म्हणून नेमले जाणारे 1,900 बीएएमएस पदवीधर असतील.