रायगडमधील टोरेंट पॉवर प्रकल्पासाठी वृक्षतोड: आशिष शेलार यांची प्रकल्पाची बाजू

महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान आणि एआय मंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी रायगडमधील टोरेंट पॉवरच्या जलऊर्जा प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीबद्दलच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात येणारे सर्व औद्योगिक प्रकल्प पर्यावरणपूरक पद्धतींचे पालन करतील, असे त्यांनी सांगितले.

शिवसेना (UBT) चे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी टोरेंट प्रकल्पावर टीका केली होती. त्यावर बोलताना शेलार म्हणाले की, पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बोलण्याचा या विरोधी पक्षनेत्याला नैतिक अधिकार नाही. शिवसेना (UBT) च्या नेतृत्वाखालील आधीच्या सरकारने मुंबईतील प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

पत्रकारांशी बोलताना शेलार म्हणाले, "आदित्य ठाकरे यांना पर्यावरणावर बोलण्याचा अधिकार नाही. ते राज्याचे पर्यावरण मंत्री होते, तेव्हा राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) ने मुंबईतील मानखुर्द-गोवंडी भागातील कंपन्या बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचा दंड झाला होता आणि त्या प्रदूषण करतील, असा इशारा देण्यात आला होता. तरीही त्यांच्या पक्षाने आणि सरकारने कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला."

टोरेंट पॉवरच्या प्रकल्पाबद्दल विचारले असता मंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांना प्रकल्पाचा तपशील पूर्णपणे माहीत नाही. मात्र महाराष्ट्रात येणारा कोणताही उद्योग पर्यावरणाचे नियम पाळेल, याची ग्वाही त्यांनी दिली. "टोरेंट प्रकल्पाचा तपशील मला पूर्णपणे माहीत नाही, पण इथे येणारा प्रत्येक उद्योग पर्यावरणपूरक पद्धती पाळेल याची खात्री मी नक्की देऊ शकतो," असे ते म्हणाले.

सैदोंगर-1 पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात उभा राहत आहे. हा 3,000 मेगावॅटचा जलऊर्जा प्रकल्प असून त्यामुळे महाराष्ट्र आणि इतर भागांतील वीज जाळ्याची विश्वासार्हता आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पात 13,505 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वृक्षतोडीला पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यात शिवसेना (UBT) आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांचा समावेश आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी आरोप केला की, या प्रकल्पासाठी हजारो झाडे बेदरकारपणे तोडली जात आहेत. वन विभागाने दिलेल्या परवानग्यांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आणि पर्यावरणाच्या चिंतेपेक्षा खासगी कंपन्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी प्रशासनावर केला.

कर्जत पर्यावरण बचाव समितीचे नेते कैलास मोरे यांनी सांगितले की, वृक्षतोड थांबवली नाही तर संघटनेचे सदस्य आंदोलन करतील. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 6 ऑक्टोबर रोजी 233 हेक्टर वनजमिनीचा वापर बदलण्यास आणि 48,000 झाडे तोडण्यास अंतिम मंजुरी दिली.

राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी शनिवारी ठाकरे यांच्यावर आरोप केला की, अपूर्ण माहितीच्या आधारे प्रकल्पाला विरोध करून ते लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण करत आहेत. त्या म्हणाल्या, "राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने याला मंजुरी दिली आहे आणि केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे पालन केल्यानंतरच प्रकल्पाला परवानगी मिळाली."

बोर्डीकर यांनी ठाकरे यांना विकासकामांमध्ये अडथळे आणणे थांबवण्याचे आणि प्रकल्पावर टीका करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती समजून घेण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्राची वाढती विजेची गरज भागवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.