कर्जतमधील टोरंट प्रकल्पावर बावनकुळे: झाडे तोडली, पण 300 कोटी नवी लावणार

कर्जत-भीमाशंकर येथील साय डोंगरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीमुळे सध्या राज्यभर संतापाचे वातावरण आहे. स्थानिकांनी झाडे तोडण्यालाच नाही, तर टोरंट प्रकल्पासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयालाही थेट विरोध केला आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाबद्दल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

बावनकुळे म्हणाले की, झाडे तोडली जात आहेत हे मान्यच आहे, पण त्यापेक्षा हरित ऊर्जा महत्त्वाची आहे. शेकडो पटींनी झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. झाडे तोडली आणि दहा पट लावली तरी ते मॅनेजेबल आहे, असे ते म्हणाले. किती पट झाडे लावली पाहिजेत, हेही पाहायला हवे, असे सांगून त्यांनी 300 कोटी झाडे आपण लावणार आहोत, असे जाहीर केले. असे प्रकल्प गेले तर आपण विकसित होऊ शकणार नाही, आणि अपारंपरिक प्रकल्पांना विरोध करणे म्हणजे पर्यावरणाला विरोध करणे, असेही त्यांनी म्हटले.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे कर्जतला येणार आहेत, यावर बावनकुळे म्हणाले की, प्रकल्पाची व्हायबिलिटी जिथे आहे तिथेच प्रकल्प होणार ना, तो आझाद मैदानात होऊ शकत नाही. या प्रकल्पातून पर्यावरणाचे नुकसान होत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. राज साहेबांना विनंती आहे की राजकारण होऊ नये. राज ठाकरे समजून घेतील, आणि गरज पडली तर आमचे अधिकारी त्यांना समजावून सांगतील, असे ते म्हणाले.

राज्यात कमी दराने वीज कोण देते, असा प्रश्न विचारून ते म्हणाले की कंपनी कोणतीही असो, राज्याचे हित हायड्रो प्रकल्प येण्यात आहे. हायड्रो प्रकल्प पाणी आहे तिथेच लागतात. हा प्रकल्प राज्याला वीज देणारा असून विकसित महाराष्ट्रासाठी आहे. मला राजकारणात जायचे नाही, असे सांगत लवासात जमिनी बळकावल्या गेल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

दुष्काळाबाबतही बावनकुळे यांनी माहिती दिली. जनावरांचा चारा उपलब्ध करणे, गरजेनुसार लागवड करणे आणि लागणाऱ्या बाबींचे नियोजन करणे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी समितीला दिल्या आहेत. राज्य सरकारने एसओपी दिली असून ओला चारा 8 रुपये आणि सुका चारा 12 रुपये किलो जाहीर केला आहे. वाहतुकीसाठी अतिरिक्त पैसे दिले जातील. नळयोजना पूर्ण केल्या जात आहेत, पण काही ठिकाणी पाणी आहे आणि वीज कनेक्शन नाही. अशा ठिकाणी डीपीडीसीतून पैसे देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या यादीत काही तालुके पुन्हा घेतले जाण्याची शक्यता असून त्यात रायगड आणि कोल्हापूर येथील तालुके असू शकतात, असे ते म्हणाले.

लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आणि इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये मिळणार नाहीत, असा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्त्यांच्या कामात मुरूम, गिट्टी आणि तलाव खोलीकरणातून निघालेला गाळ वापरला तर त्याला रॉयल्टी लागणार नाही. गाळासाठी 31 रुपये क्युबिक मीटर आणि वाहतुकीसाठी 35 रुपये क्युबिक मीटर दर लावला जाईल. दुष्काळ उपाययोजनांचे निर्णय आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागही लागू करेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे ते म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चारा उपलब्ध आहे, तो बाजूच्या जिल्ह्यांतही वापरला जाईल. डीपीडीसीतून मत्स्य विभागाला पैसे देणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

आज मंत्रिमंडळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी धुळे जिल्ह्यात 700 एकर जमीन असून त्यात रावेरला एमआयडीसी करणार असल्याचे सांगितले, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. महसूल विभागाची जमीन फक्त 9 कोटी रुपयांत एमआयडीसीला दिली आहे. रावेरला चांगली एमआयडीसी होईल आणि उद्योगाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय झाला आहे, असे ते म्हणाले.