कर्जतचा टोरेंट पॉवर प्रकल्प पर्यावरणाला पूरकच, फडणवीस यांचे विरोधकांना उत्तर

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरेंट पॉवर कंपनीचा जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत आहे, असा आरोप करून विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींनी सरकारवर निशाणा साधला होता.

या वादावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट उत्तर दिले आहे. कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्प पूर्णपणे पर्यावरणाला पूरक आहे आणि विरोधक फक्त फेक नरेटिव्ह (Fake Narrative) पसरवण्याचे काम करत आहेत, असा जोरदार हल्ला त्यांनी चढवला.

खोटा नरेटिव्ह तयार करणे म्हणजे महाराष्ट्रविरोधी कृत्य आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पामुळे कोणाचीही उपजीविका नष्ट होणार नाही, आणि तशी परिस्थिती आलीच तर संबंधितांच्या पुनर्वसनाचा योग्य विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले. हा संपूर्ण प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पूर्ण केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "समाजातील सर्व घटकांचा विचार करूनच या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे. परंतु, केवळ राजकीय स्वार्थापोटी या विकासात्मक प्रकल्पाला विरोध केला जात असेल, तर ते अत्यंत अयोग्य आहे."

विरोधकांच्या आरोपांनंतर राज्य सरकारने प्रकल्पाची वस्तुस्थिती मांडणारी माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प गुजरातचा नसून महाराष्ट्राचा आहे. यातील गुंतवणूक, रोजगार आणि तयार होणारी वीज, हे सर्व काही महाराष्ट्रालाच मिळणार आहे.

या प्रकल्पातून तब्बल 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असून महाराष्ट्राला 12,000 मेगावॉट स्वच्छ वीज उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प कोळशावर आधारित नाही, तर सौर ऊर्जेवर आधारित आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही आणि प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक ठरेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

झाडांच्या प्रश्नावरही सरकारने माहिती दिली आहे. प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर जमीन लागणार आहे, तर कंपनीने वन विभागाला त्याआधीच 253 हेक्टर जमीन सुपूर्द केली आहे. या क्षेत्रात टॉरेंट कंपनी 60,000 आणि वन विभाग 30,000 अशी एकूण 90,000 नवी झाडे लावणार आहे.

प्रकल्पाचे ठिकाण भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून 16 किमी आणि ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किमी अंतरावर आहे. हा सर्व भाग इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या (ESZ) बाहेर आहे, असेही सरकारने सांगितले.

प्रदूषणाच्या बाबतीत सरकारचा दावा असा आहे की, या प्रकल्पामुळे वर्षाला 4.6 दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन आणि 40 लाख वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनाइतके प्रदूषण टळणार आहे. शिवाय दरवर्षी 19.7 अब्ज लिटर कूलिंग वॉटरची बचत होणार आहे, आणि इतके पाणी 4 लाख लोकांसाठी पुरेसे असते.