कर्जतमधील पंप-स्टोरेज प्रकल्पावर फडणवीसांची भूमिका: विरोधकांवर "खोटा नरेटिव्ह" पसरवल्याचा आरोप

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे 'टॉरेंट पॉवर' कंपनीचा पंप-स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यावरून वाद सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाची बाजू मांडली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड आणि पर्यावरणावर संभाव्य परिणाम याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांवर आरोप केला की ते राजकीय फायद्यासाठी "खोटा नरेटिव्ह" म्हणजे चुकीचा प्रचार पसरवत आहेत. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरली जाणार आहे आणि हजारो झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि विरोधी पक्षांचे नेते यांनी टीका केली आहे. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प सर्व आवश्यक मंजुरी प्रक्रियेतून गेला आहे आणि बाधित रहिवाशांच्या चिंतांचाही विचार केला जाईल.

फडणवीस यांनी सांगितले की प्रकल्पाचे ठिकाण भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे 16 किमी आणि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किमी अंतरावर आहे. कंपनी आणि वन विभागाच्या माहितीनुसार प्रकल्पाचे घटक अभयारण्याच्या सीमेबाहेर आणि निश्चित केलेल्या 'इको-सेन्सिटिव्ह झोन'च्या म्हणजे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राच्या बाहेर आहेत.

राज्य सरकार आणि 'टॉरेंट पॉवर'च्या म्हणण्यानुसार, सौर ऊर्जेचे उत्पादन कमी होते त्या संध्याकाळच्या आणि रात्रीच्या वेळी विजेची मागणी भागवण्यासाठी हा प्रकल्प उपयोगी पडेल. या प्रणालीत अतिरिक्त वीज वापरून पाणी उंचावरील जलाशयात साठवले जाईल. मागणी वाढली की ते पाणी खाली सोडून वीजनिर्मिती केली जाईल.

प्रकल्पामुळे राज्यात मोठी गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी येण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनही घटेल.

प्रकल्पासाठी सुमारे 233 हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, भरपाई म्हणून वनीकरणासाठी 'टॉरेंट पॉवर'ने 253 हेक्टर खाजगी जमीन वन विभागाला दिली आहे. कंपनी प्रकल्प परिसरात सुमारे 60,000 झाडे लावणार आहे, तर वन विभाग आणखी 30,000 झाडे लावणार आहे. म्हणजे एकूण 90,000 झाडे लावण्याचे नियोजन आहे.

'टॉरेंट पॉवर'ने असेही सांगितले की सर्व परवानग्या मिळण्याआधी सुमारे 18 महिन्यांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यात पर्यावरणीय मूल्यांकन, सार्वजनिक सुनावणी, तज्ज्ञ समितीची समीक्षा आणि प्रत्यक्ष जागेची पाहणी या टप्प्यांचा समावेश होता.

तरीही सरकारने आश्वासन दिले असूनही वृक्षतोड आणि वनजमिनीचे हस्तांतरण यामुळे स्थानिक परिसंस्थेवर आणि वन्यजीवांच्या अधिवासांवर काय परिणाम होईल, याबद्दल चिंता वाढली आहे. प्रस्तावित वनीकरणामुळे सध्याच्या जंगलांचे होणारे नुकसान पुरेसे भरून निघेल का, असा प्रश्न पर्यावरणवादी आणि विरोधी पक्षनेते विचारत आहेत.

फडणवीस म्हणाले की प्रकल्पामुळे स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेवर वाईट परिणाम झाला, तर सरकार पुनर्वसनाच्या उपायांचा विचार करेल. नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी आणि राज्याची वाढती विजेची मागणी भागवण्यासाठी पंप्ड-स्टोरेज सुविधा महत्त्वाच्या आहेत, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.