कर्जतमध्ये ३२,४९० झाडे तोडण्याच्या आदेशावरून संजय राऊत यांचा सरकारला सवाल

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे ३२,४९० झाडे तातडीने तोडण्याचा आदेश वनविभागाने दिला आहे. यावरून शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. हा आदेश ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या प्रस्तावित दौऱ्याआधी झाडे हटवण्यास सांगितले आहे.

राऊत यांनी X वर केलेल्या पोस्टमध्ये १४ ऑक्टोबरचे एक पत्र शेअर केले. कर्जत पूर्वचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी समीर शिंदे यांनी हे पत्र काढले आहे. प्रस्तावित सायडोंगर-१ कर्जत ऑफ-स्ट्रीम ओपन लूप पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पाला बाधित होणारी ३२,४९० झाडे काढण्याची परवानगी दिल्याचे त्यात म्हटले आहे. या प्रकल्पाची नियोजित क्षमता ३,००० मेगावॅट आहे.

पत्रात प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वळवण्याच्या मंजुरींचा उल्लेख आहे. त्यात १९७.०२७२ हेक्टर राखीव वन, २६.०६६ हेक्टर खासगी वन आणि ९.९०६८ हेक्टर संरक्षित वन येते. कर्जत तालुक्यातील पाली, कोतळ खलाटी, सायडोंगर आणि ढाक या गावांमध्ये टॉरेंट पीएसपी ३ प्रायव्हेट लिमिटेड हा प्रकल्प उभारत आहे.

पत्रातील सूचनांनुसार झाडे तोडणे मंजूर प्रकल्प प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या ३२,४९० झाडांपुरतेच मर्यादित ठेवायचे आहे. त्यापेक्षा एकही जास्त झाड तोडले जाणार नाही आणि मंजूर प्रस्तावाला जोडलेल्या अटींचे उल्लंघन होणार नाही, हे अधिकाऱ्यांनी पाहावे, असेही त्यात म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रकल्पाच्या उद्घाटन समारंभासाठी येणार आहेत, हे लक्षात घेऊन प्रकल्प क्षेत्रातील बाधित झाडे तातडीने काढावीत, असे पत्रात नमूद आहे. तोडलेल्या झाडांचे लाकूड आणि इतर साहित्य संबंधित वनरक्षकाने योग्य प्रकारे वर्गीकृत करून योग्य ठिकाणी साठवावे, असाही निर्देश आहे. पत्रात फक्त मंजूर प्रस्तावामुळे बाधित झाडांचा उल्लेख आहे. भीमाशंकर परिसरातील सर्व झाडे तोडण्याचा आदेश त्यात नाही.

पत्र शेअर करताना राऊत यांनी आरोप केला की पंतप्रधानांच्या दौऱ्याआधी झाडे तोडण्याचा आदेश दिला जात आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यावर बोलण्याचे आवाहन केले. हा आदेश खरा आहे का, असा प्रश्न विचारत जंगल, पाणी आणि जमीन भाजपाची नाही, असे त्यांनी म्हटले.

राऊत यांनी ज्येष्ठ वकील आणि भाजपाने नामनिर्देशित केलेले राज्यसभा खासदार उज्ज्वल निकम यांनाही पोस्टमध्ये टॅग केले. हिरवाई नष्ट करणाऱ्यांची बाजू घेण्याऐवजी जनतेचे वकील व्हा, असे आवाहन त्यांनी निकम यांना केले.

कर्जत परिसरातील वनक्षेत्र जाणार असल्याने विरोधी पक्षांचे नेते आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पावर टीका केली आहे. जलविद्युत प्रकल्पासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने झाडे तोडावी लागणार आणि त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतो, यावरच हा वाद केंद्रित झाला आहे.