जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत सांगितले
संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या उद्घाटनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कार्ययोजना राबवण्यासाठी राज्य शासन तयार आहे.
मुंबई: संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबवण्यासाठी राज्य शासन तयार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. या योजनेच्या माध्यमातून जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. परियोजनेच्या माध्यमातून गावातच रोजगारनिर्मिती करून स्थलांतर रोखता येईल, तसेच जनजातीय क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून सामाजिक परिवर्तन घडवता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
फडणवीस म्हणाले, की आदिवासी क्षेत्राचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखणे ही या परियोजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या जनजातीय क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांचे समायोजन करायचे, एकाच गावाऐवजी गावांचा समूह तयार करायचा आणि एकात्मिक पद्धतीने विकास करायचा, हे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या जीवनात उन्नती घडवणारे उपक्रम त्यात असणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
या परियोजनेची संकल्पना पाच ते सहा वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली होती आणि आता तिची अंमलबजावणी सुरू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नंदुरबार जिल्ह्यात परियोजनेचे चांगले परिणाम दिसले असल्याचे अहवालातून समोर येत आहे, असे ते म्हणाले. शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे आणि त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनमानातही बदल होत आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
केंद्र शासनाने जनजातीय क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या दोन योजनांमुळे या क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली, तर अपेक्षित परिणाम साधता येतील, असे ते म्हणाले. योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्या योजना कशा राबवल्या जात आहेत यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाला आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आमदार रवींद्र चव्हाण आणि योगेश सागर उपस्थित होते. याशिवाय योजक संस्थेचे गजानन डांगे आणि संसदीय संकुल परियोजनेचे संयोजक व्ही. सतीश हेदेखील यावेळी हजर होते.