दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देता येईल का, प्रस्ताव द्या; फडणवीस यांच्या सूचना

मुंबई : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतून मिळणारा आहार दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाही देता येईल का, हे तपासून त्याचा प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. सध्या या योजनेअंतर्गत पोषण आहाराचा लाभ फक्त आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळतो. तो दहावीपर्यंत वाढवायचा झाल्यास ते व्यवहार्य आहे का, हे आधी पाहावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

या योजनेची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर हे उपस्थित होते. इतरही काही मान्यवर यावेळी हजर होते.

योजनेतून विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळावा, यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर होता. त्यासाठी स्थानिक परिस्थिती कशी आहे, ते पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले. हे अधिकार कसे वापरायचे, याबाबत शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने मिळून एक संयुक्त धोरण तयार करावे आणि त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

आहाराचा दर्जा टिकवण्यासाठी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय वापरण्याबाबतही फडणवीस बोलले. शहरी भागात तो पर्याय स्वीकारावा, तसेच ज्या ग्रामीण भागांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृह व्यवहार्य ठरेल, तिथेही तो घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले.

मात्र दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांचा प्रश्न वेगळा आहे. केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून तयार झालेले अन्न तिथल्या शाळांपर्यंत पोहोचायला उशीर लागतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून इतर पर्याय स्वीकारावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय प्रत्यक्षात राबवताना शाळांपर्यंत ताजा पोषण आहार वेळेत पोहोचू शकतो का, याची स्थानिक पातळीवर तपासणी करावी, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले. म्हणजेच कोणत्या भागात कोणता पर्याय चालेल, हे तिथली परिस्थिती पाहूनच ठरवायचे आहे.

थोडक्यात, दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देता येईल का, यावर आता विभागांकडून प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे. तो सादर झाल्यानंतरच पुढची दिशा ठरेल. तोपर्यंत आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आहाराचा दर्जा राखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.