सूखे में 5 हजार की घोषणा पर किसान ने मुख्यमंत्री को भेजी साड़ी-चोली की भेंट

धाराशिव जिले के पवारवाडी गांव के किसान प्रेमचंद बजरंग मुंढे ने मुख्यमंत्री को एक अनोखी 'भेंट' भेजी है। राज्य में सूखे की हालत है और दिवाली से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने हर किसान को 5 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के बाद मुंढे ने इसे 'अन्नदाता का मज़ाक' कहते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी एक एकड़ सोयाबीन की फसल से मिले 2720 रुपये मुख्यमंत्री को भेज दिए।

मुंढे ने धाराशिव के जिलाधिकारी कार्यालय में अर्जी देकर बताया कि उन्होंने यह भेंट मुख्यमंत्री को भेजी है। अर्जी में लिखा है, "महाराष्ट्र सूखे से जूझ रहा है, पीने के पानी और जानवरों के चारे की कमी है, फिर भी दिवाली के मुहाने पर मुख्यमंत्री साहब ने हर किसान को 5000 रुपये की घोषणा करके राज्य के अन्नदाता का मज़ाक उड़ाया है। इसलिए मुख्यमंत्री साहब को किसान की तरफ से भर पहनावे की भेंट दी गई है।"

किसान के मुताबिक उनके खेत में एक एकड़ में सिर्फ 40 किलो सोयाबीन निकला। 19 अक्टूबर 2026 को माजुली ट्रेडर्स में इसे बेचने पर एक किलो कटौती और 10 रुपये हमाली जोड़कर कुल बिल 2800 रुपये बना। इसमें से 80 रुपये कटने के बाद 2720 रुपये बचे। यही रकम उन्होंने मुख्यमंत्री को भेंट के तौर पर भेजी है। मुंढे ने कहा, "इस पैसे में अपनी गुजर-बसर के लिए किराना, और बाकी बचे पैसे की मुख्यमंत्री साहब को भेंट।"

अर्जी में आगे कहा गया है कि चुनाव के वक्त 'अन्नदाता की सरकार' के नाम से घोषणा की गई, लेकिन उन्हीं किसानों की पीठ में खंजर घोंप दिया गया। मुंढे ने सवाल किया, "लाडली बहन के भांजे को उन पांच हजार रुपये में कपड़े आते हैं क्या? दिवाली का त्योहार सिर पर है, तो बहन और भांजे को दिवाली पर कब बुलाएंगे और उनका सम्मान हम कैसे करेंगे?"

मुंढे ने प्रति हेक्टेयर कम से कम 50 हजार रुपये की मदद की मांग की है। उन्होंने प्रार्थना की, "माता तुलजाभवानी नवरात्रि और दशहरे के शुभ मुहूर्त पर मुख्यमंत्री साहब को सद्बुद्धि दे और किसान को कम से कम 50,000 रुपये हेक्टेयर दिए जाएं।"

यह अर्जी और उससे जुड़े कागजात, यानी सोयाबीन बिक्री की रसीद और स्पीड पोस्ट की रसीद, मुख्यमंत्री के निवास वर्षा बंगला, मालाबार हिल, मुंबई के पते पर डाक से भेजे गए हैं। डाक की रसीद के मुताबिक रकम 21 अक्टूबर को भेजी गई। धाराशिव के जिलाधिकारी कार्यालय में अर्जी दर्ज हो गई है और किसान के इस कदम से स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है।