सूखा झेल रहे तालुकों में भी खुलेगा मुख्यमंत्री सहायता निधि सेल, हर सेल में अलग मेडिकल अफसर

महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे इलाकों के मरीजों को इलाज के लिए अब जिला मुख्यालय या मुंबई के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री सहायता निधि का सेल अब तालुका स्तर पर भी खुलेगा। हर सेल में एक अलग मेडिकल अफसर तैनात होगा। सरकार का कहना है कि इससे सूखे से जूझ रहे तालुकों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से लोगों तक पहुंच सकेंगी।

इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश निकाला है। आदेश के मुताबिक जिला और तालुका, दोनों स्तर पर स्वास्थ्य समन्वय समितियां भी बनेंगी। ये सेल हर तालुका में नहीं खुलेंगे। सिर्फ वही तालुके चुने गए हैं, जहां खरीफ सीजन 2026 के लिए 'ट्रिगर-1' के तहत सूखा घोषित हो चुका है।

सेल उस तालुका की पंचायत समिति के दफ्तर में चलेगा। जिला कलेक्टर एक अलग मेडिकल अफसर को सेल का मुखिया बनाएंगे। अगर मदद के लिए क्लर्क और टाइपिस्ट मिल जाते हैं, तो उनके बैठने और काम की जरूरी सुविधाएं देने का जिम्मा खंड विकास अधिकारी का होगा, और इसे वे पहले के काम में गिनेंगे।

मरीज की पात्रता देखकर सबसे पहले उसे आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, श्रम विभाग की योजना या चैरिटी अस्पताल के जरिए इलाज दिलाने की कोशिश होगी। जो मरीज इन में से किसी योजना के दायरे में नहीं आते, उनकी अर्जी संबद्ध अस्पताल के जरिए ऑनलाइन मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। इस पूरे सफर में सेल मरीज को रास्ता दिखाएगा।

जरूरतमंद मरीजों को ढूंढने का काम भी सेल के मुखिया के जिम्मे है। इसके लिए उप-जिला अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र और आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। पैसे की तंगी की वजह से कोई मरीज इलाज के बिना न रह जाए, यह पक्का करना भी सेल की जिम्मेदारी होगी।

तालुका स्तर की समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होंगे और सह-अध्यक्ष उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व)। तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और केमिस्ट-ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहेंगे। सेल का मुखिया समिति के सदस्य सचिव की भूमिका निभाएगा।

जिला स्तर की समिति की कमान पालक मंत्री के पास रहेगी। जिला कलेक्टर सह-अध्यक्ष होंगे और जिला स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव। मेडिकल क्षेत्र के दो समाजसेवी गैर-सरकारी सदस्य बनकर समिति के कामकाज पर नजर रखेंगे।

समितियां महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, स्थानीय मेडिकल संगठनों और प्राइवेट अस्पतालों के विशेषज्ञों को भी साथ जोड़ेंगी। सूखा प्रभावित इलाकों में हेल्थ कैंप लगेंगे, जहां मरीजों को दवाएं भी बांटी जाएंगी। दोनों समितियों को महीने में कम से कम दो बार बैठना होगा।

काम की प्राथमिकता भी तय है। दूर-दराज के, घनी आबादी वाले और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी झेल रहे इलाकों की पहचान होगी और कदम सबसे पहले वहीं उठाए जाएंगे। समितियां पीने के पानी की हालत और गर्मी से होने वाली बीमारियों का जायजा लेंगी। हेल्थ कैंप, घूमती मेडिकल टीमों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा का खाका भी वही बनाएंगी। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

रिपोर्ट का सिलसिला नीचे से ऊपर चलेगा। तालुका सेल रोज के काम और कैंप का ब्योरा जिला सेल को देगा। जिला सेल सारे तालुकों की रिपोर्ट इकट्ठा करके मंत्रालय में बैठे मुख्यमंत्री सहायता निधि सेल को भेजेगा।

बताया गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस की सोच यह थी कि निधि की व्यवस्था का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तालुका सेल से सूखा प्रभावित इलाकों के जरूरतमंद मरीजों की वक्त पर पहचान, सही इलाज और आर्थिक मदद पक्की की जा सकेगी। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का फायदा और निधि से मिलने वाली रकम, दोनों को जरूरत के हिसाब से एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री सहायता निधि और चैरिटी अस्पताल सहायता सेल के प्रमुख रामेश्वर नाईक ने कहा कि इस पहल का असली मकसद यही है कि पैसे की तंगी के कारण कोई भी जरूरतमंद मरीज इलाज से वंचित न रहे।