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सूखे की मार झेल रहे किसानों को दिवाली से पहले 5000 रुपये की पेशगी मदद, कैबिनेट का फैसला

राज्य मंत्रिमंडल ने सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली 2026 से पहले 5000 रुपये की अग्रिम मदद देने का फैसला किया है। डेढ़ करोड़ किसानों के खातों में 7500 करोड़ रुपये जमा होंगे।

सूखे की मार झेल रहे किसानों को दिवाली से पहले 5000 रुपये की पेशगी मदद, कैबिनेट का फैसला तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

राज्य में सूखे के हालात से परेशान किसानों के लिए सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है। सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को दिवाली 2026 से पहले 5000 रुपये की अग्रिम मदद दी जाएगी। राज्य सरकार को लगता है कि इस रकम से किसानों की दिवाली मीठी हो जाएगी।

मुंबई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। नुकसान वाली खेती के पंचनामे का काम पूरा होने के बाद बाकी रकम किसानों को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इसमें से 5000 रुपये किसानों को एडवांस में दिए जा रहे हैं।

बैठक के मुताबिक अगले दो दिनों में किसानों के बैंक खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आने वाले गुरुवार तक राज्य के डेढ़ करोड़ किसानों के खातों में 7500 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले महीने किसानों को मदद देने का ऐलान किया था। अब सरकार ने तय किया है कि पंचनामे होकर पूरी मदद आए तब आए, पर किसानों की दिवाली अच्छी जाए, इसलिए 5000 रुपये पहले ही दे दिए जाएं।

जिन किसानों के पास फार्मर आईडी है, उनके बैंक खाते में 5000 रुपये सीधे भेजे जाएंगे। जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है, उनका केवायसी जांचकर मदद दी जाएगी।

किसानों के मन में एक डर भी था कि मदद के पैसे आते ही बैंक उनके बकाया कर्ज की रकम काट लेंगे। आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों को साफ आदेश दिए जाएं कि कोई भी बैंक यह पैसा नहीं काटेगा।

इसी बीच सूखे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जलसंधारण पर खास ध्यान देने को कहा है। छोटे बांध बनाने, तालाबों को चौड़ा करने और गाद निकालने पर विशेष जोर देने की सूचना दी गई है। कैबिनेट बैठक में रायगड की तरह लोगों की भागीदारी से छोटे बांध बनाकर पानी रोकने और उसका परकोलेशन बढ़ाने पर चर्चा हुई। सभी मंत्रियों को अपने-अपने जिले में पानी का सही नियोजन करने के निर्देश भी दिए गए।

दूसरी तरफ किसानों की कर्जमाफी की चौथी सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें 4 लाख 15 हजार किसान शामिल हैं।

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