मुंबई में लीव एंड लाइसेंस खत्म होने पर फ्लैट खाली कराने के लिए अब डीसीपी के पास अर्जी

अगर आपने अपना फ्लैट लीव एंड लाइसेंस करार के तहत किराये पर दिया है और करार की मुद्दत खत्म होने के बाद भी रहने वाला उसे खाली नहीं कर रहा, तो मुंबई के मकान मालिकों के लिए एक राहत की खबर है। फ्लैट वापस पाने के लिए अब लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने मकान मालिकों को बेदखली का एक नया रास्ता दिया है। इसके तहत वे अपने इलाके के डीसीपी के पास अर्जी दे सकते हैं।

यह व्यवस्था महाराष्ट्र किराया नियंत्रण कानून 1999 के तहत की गई है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की। इसमें मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी 15 विभागीय डीसीपी को इस कानून के तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी पात्र मकान मालिक अब संबंधित डीसीपी के पास जाकर बेदखली का आदेश मांग सकते हैं।

सांताक्रूज़ पूर्व के एक फ्लैट का मामला इसकी मिसाल है। वहां रहने वालों ने 36 महीने के लीव एंड लाइसेंस करार की मुद्दत खत्म होने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया था। इसके बाद संबंधित डीसीपी ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण कानून की धारा 24 और 43 के तहत फ्लैट खाली करने का आदेश जारी किया।

यह प्रावधान मकान मालिक और किरायेदार के हर तरह के विवाद पर लागू नहीं होता। इसका फायदा मुख्य रूप से उन मकान मालिकों को होगा, जिन्होंने अपने रिहायशी फ्लैट लीव एंड लाइसेंस करार के तहत किराये पर दिए थे और जिनका करार खत्म हो चुका है। आम किराया करार से जुड़े विवादों में यह प्रावधान अपने आप इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए अर्जी देने से पहले यह तय कर लेना ज़रूरी है कि आपका मामला कानून के दायरे में आता है या नहीं।

अर्जी उस पुलिस ज़ोन के डीसीपी को देनी होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में फ्लैट आता है। यानी मकान मालिक को अपने इलाके के संबंधित डीसीपी दफ्तर में अर्जी देनी होगी। सिर्फ स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने से इस कानून के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। तय प्रक्रिया के हिसाब से अर्जी संबंधित डीसीपी को ही सौंपनी होगी।

अर्जी के साथ ये कागज़ात लगाने होंगे: रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस करार और उसकी एक प्रति, फ्लैट की मिल्कियत से जुड़े कागज़ात, करार खत्म होने का सबूत, फ्लैट में रहने वाले की पहचान और पते की जानकारी, फ्लैट खाली करने के लिए भेजे गए नोटिस या पत्र की एक प्रति, लाइसेंस शुल्क और बकाया चुकाने का रिकॉर्ड, और वे दस्तावेज़ जो साबित करें कि मकान मालिक को फ्लैट वापस पाने के लिए जिन कानूनी शर्तों को पूरा करना है, वे पूरी की गई हैं।