मंत्रालय के लिपिक S-10 वेतनमान के लिए 18 नवंबर को करेंगे प्रदर्शन, 25 से काम बंद की चेतावनी

मुंबई : मंत्रालय के लिपिक कैडर की लंबित मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का एलान किया है। संगठन का कहना है कि इन मांगों की सरकार लगातार अनदेखी कर रही है।

संगठन की मुख्य मांग है कि मंत्रालय के लिपिक कैडर का पदनाम बदलकर 'मंत्रालय सहायक' किया जाए। इसके साथ ही मौजूदा S-6 वेतनमान (19,900 से 63,200 रुपये) में सुधार कर S-10 वेतनमान (29,200 से 92,300 रुपये) लागू किया जाए। इन्हीं मांगों के लिए 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे मंत्रालय के आरसा गेट के सामने तीखा प्रदर्शन किया जाएगा।

संगठन ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो 25 नवंबर से बेमियादी काम बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा।

संगठन के मुताबिक मंत्रालय राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मंत्रिमंडल और विधानमंडल का कामकाज, सरकारी फैसलों के मसौदे और गोपनीय काम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) के कठिन चरणों से चुनकर आए इन कर्मचारियों के जिम्मे हैं। संगठन की राय है कि मुंबई जैसे महंगे महानगर में नए लगे लिपिक को करीब 35,000 रुपये वेतन मिलता है, जो घर के किराये, आने-जाने के खर्च और परिवार के गुजारे के लिए बहुत कम पड़ता है।

सवाल उठाया जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर विभाग, मुंबई महानगरपालिका, उच्च न्यायालय और विधानमंडल में बराबर के पदों का वेतनमान सुधारा जा चुका है, तो मंत्रालय के लिपिकों के साथ अन्याय क्यों। चौथे वेतन आयोग के समय से वेतन की विसंगति बनी हुई है और सातवें वेतन आयोग में बक्षी समिति की सिफारिशें भी लागू नहीं हुई हैं। नतीजतन कई युवा कर्मचारी मंत्रालय की नौकरी छोड़कर जिला स्तर की सेवाओं में जा रहे हैं, इसलिए मंत्रालय में लिपिकों के करीब 40 प्रतिशत पद खाली हैं।

संगठन की चार मांगें हैं। पहली, लिपिक-टंकक कैडर का पदनाम बदलकर 'मंत्रालय सहायक' किया जाए। दूसरी, मंत्रालय सहायक पद के लिए S-10 वेतनमान (29,200 से 92,300 रुपये) तुरंत लागू हो। तीसरी, लिपिक कैडर की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति दूर की जाए। चौथी, सातवें वेतन आयोग के तहत बक्षी समिति की सिफारिशें तुरंत लागू हों।

संगठन के अनुसार पिछले 10 से 12 साल से ज्ञापन देने और लोकतांत्रिक तरीके से पैरवी करने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया, इसलिए कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। संगठन ने कहा है कि 18 नवंबर का आंदोलन सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं, कर्मचारियों के सम्मान के लिए भी है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। 25 नवंबर से बेमियादी काम बंद आंदोलन शुरू हुआ तो मंत्रालय का कामकाज ठप होने की आशंका है।