सूखे पर राज्य सरकार केंद्र से मांगेगी 40 हजार करोड़, 31 अक्टूबर को जाएगा प्रस्ताव

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार से 40 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार 31 अक्टूबर को केंद्र को पूरा प्रस्ताव भेजेगी। यानी केंद्र के सामने 40 हजार करोड़ का पैकेज रखा जाएगा।

राज्य के 305 तहसीलों में सरकार पहले ही सूखा घोषित कर चुकी है। इसके साथ ही हर किसान को 5 हजार रुपये अग्रिम रकम देने का फैसला भी हुआ है। खास बात यह है कि सरकार ने केंद्र की मदद का इंतजार नहीं किया। यह रकम इसी हफ्ते किसानों को दी जाएगी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को इसके आदेश दिए। सरकार का कहना है कि सूखे से निपटने के लिए उसने कई उपाय किए हैं, और देवाभाऊ की सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला ले लिया।

सूखे के हालात देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस खुद किसानों के खेतों की मेड़ पर पहुंचे थे और वहां जाकर हालात का जायजा लिया था। उस वक्त उन्होंने किसानों की तकलीफें सुनी थीं और उनके ज्ञापन भी लिए थे। किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसी दौरान सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने भी खेतों में जाकर मौका देखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हर किसान को 5 हजार रुपये की अग्रिम मदद दी जाएगी। अब यह मदद इसी हफ्ते किसानों के खातों में जमा हो जाएगी।

गौर करने की बात यह है कि पंचनामे पूरे होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने यह मदद घोषित कर दी थी। यह घोषणा केंद्र सरकार की मदद आने से भी पहले की गई थी। इस बीच केंद्र की एक टीम ने राज्य में आकर सूखे के हालात देखे थे। अधिकारियों ने भी खेतों में जाकर पंचनामे किए थे। इन सबके बाद अब यह प्रस्ताव तैयार हुआ है, जो आने वाली 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि केंद्र से महाराष्ट्र को कितनी आर्थिक मदद मिलती है।