सूखा प्रभावित तालुका में भी खुलेगा मुख्यमंत्री सहायता निधि सेल, मरीजों के इलाज के लिए फैसला

राज्य में सूखे के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तालुका स्तर पर भी मुख्यमंत्री सहायता निधि सेल बनाने का फैसला लिया है। इस सेल में एक अलग मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सूखा प्रभावित तालुका के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकेंगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में 6 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश जारी किया। इसके साथ ज़िला और तालुका स्तर पर स्वास्थ्य समन्वय समितियां भी बनाई जाएंगी। यह तालुका सेल सिर्फ उन्हीं तालुका में बनेगी, जहां खरीफ सीज़न 2026 में ट्रिगर-1 के तहत सूखा घोषित किया गया है।

सेल संबंधित तालुका के पंचायत समिति कार्यालय में शुरू होगा। ज़िला कलेक्टर एक स्वतंत्र मेडिकल ऑफिसर को सेल का प्रमुख नियुक्त करेंगे। अगर उनकी मदद के लिए क्लर्क और टाइपिस्ट हैं, तो ज़रूरी सुविधाएं ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर प्राथमिकता से उपलब्ध कराएंगे।

मरीजों को सबसे पहले आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, लेबर डिपार्टमेंट की योजना और चैरिटेबल अस्पताल में उनकी पात्रता के हिसाब से इलाज मिलेगा। जो मरीज इन योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं, उनके आवेदन संबद्ध अस्पताल के ज़रिए ऑनलाइन व्यवस्था पर मंज़ूरी के लिए भेजे जाएंगे। इसमें सेल मार्गदर्शन करेगा।

सेल प्रमुख को सब-डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब-सेंटर और आशा वर्कर के ज़रिए ज़रूरतमंद मरीजों को ढूंढना होगा। यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी भी सेल की होगी कि कोई मरीज इलाज से वंचित न रहे।

तालुका स्तर की समितियों के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होंगे और सब-डिविजनल ऑफिसर (राजस्व) सह-अध्यक्ष होंगे। तहसीलदार, ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर, तालुका हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और केमिस्ट-ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे। सेल प्रमुख सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे।

ज़िला स्तर की समिति के अध्यक्ष पालक मंत्री होंगे और सह-अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर। ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। मेडिकल क्षेत्र के दो सामाजिक कार्यकर्ता गैर-सरकारी सदस्य के तौर पर समिति में रहेंगे।

महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, स्थानीय मेडिकल एसोसिएशन और प्राइवेट अस्पतालों से स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। सूखा प्रभावित इलाकों में हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे और मरीजों को दवाएं दी जाएंगी।

दोनों समितियों को हर महीने कम से कम दो बैठकें करनी होंगी। दूर-दराज के, घनी आबादी वाले और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी वाले इलाकों की पहचान कर वहां प्राथमिकता से कदम उठाए जाएंगे। समितियां पीने के पानी और गर्मी से जुड़ी बीमारियों की समीक्षा करेंगी, हेल्थ कैंप, मोबाइल मेडिकल टीम और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं की योजना बनाएंगी। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और डायबिटीज व हाइपरटेंशन के मरीजों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

तालुका सेल रोज़ाना के काम और कैंप की रिपोर्ट ज़िला सेल को सौंपेगा। ज़िला सेल सभी तालुका की रिपोर्ट इकट्ठा करके मंत्रालय में मुख्यमंत्री सहायता निधि सेल को जमा करेगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री सहायता निधि की व्यवस्था को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस की सोच से लिया गया है। मुख्यमंत्री सहायता निधि और चैरिटेबल अस्पताल सहायता सेल के प्रमुख रामेश्वर नाइक ने कहा कि इस पहल का मुख्य मकसद यह है कि कोई भी ज़रूरतमंद मरीज पैसे की दिक्कत की वजह से इलाज से वंचित न रहे।