नागपूर हायकोर्टाचा निर्णय: डीजे, लेझर लाइट, फटाक्यांना पूर्ण बंदी, उल्लंघन झाल्यास पोलीस अधिकारी जबाबदार
सार्वजनिक रस्त्यांवर सण आणि मिरवणुकींमध्ये होणाऱ्या डीजेच्या आवाजावर आणि प्रदूषणावर नागपूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
सण आणि मिरवणुकींच्या काळात नागपूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक रस्त्यांवर डीजेचा आवाज, लेझर-बीम लाइट आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी व हवा प्रदूषणावर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर पावले उचलली आहेत. न्यायाधीश उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायाधीश राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक ठिकाणी डीजे, साउंड सिस्टम, लेझर-बीम लाइट आणि फटाके वापरण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे.
या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास याची जबाबदारी थेट पोलीस उपायुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त आणि संबंधित कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर टाकली जाईल, असे स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिले आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने पोलीस आयुक्तांना याबाबत औपचारिक अधिसूचना काढण्याचेही आदेश दिले.
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाच्या अन्य खंडपीठाने ध्वनी प्रदूषणाबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेचा उल्लेख करत, नियमांचे काटेकोर पालन करवून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. डीजे मालक आणि आयोजक मंडळांविरुद्ध थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देताना कोर्टाने या प्रकरणात कोणताही गोंधळ किंवा ढिलाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
मिरवणुकींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तीव्र लेझर आणि हाय-इंटेन्सिटी बीम लाइटमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. सुनावणीत एक धक्कादायक बाब समोर आली, ती म्हणजे डीजेच्या अतिरिक्त आवाजामुळे एका लहान मुलाने कानाने ऐकण्याची क्षमता गमावली, तर तीव्र लेझर बीममुळे अनेकांच्या डोळ्यांना इजा झाली आहे. न्यायाधीश फाळके आणि न्यायाधीश वाकोडे यांनी सांगितले की कायदेशीर कारवाईबरोबरच ध्वनी आणि हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपली सामाजिक जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे.
नागपूर जिल्ह्यातील रामनगर भागातील बाजीप्रभू नगर येथे राहणारे अॅडव्होकेट अथर्व खडसे यांनी या प्रकरणात एक मध्यस्थता अर्ज दाखल केला. एका बांधकाम कंपनी रात्री १० वाजल्यानंतरही जड यंत्रसामग्री, ड्रिलिंग मशीन, काँक्रीट मिक्सर आणि कटरचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला, ज्यामुळे रहिवाशांची झोप खराब होत असून आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार केल्यास ११२ क्रमांकावर कॉल करण्यास सांगून प्रकरण टाळले जाते आणि कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही, असेही त्यांनी कोर्टाला सांगितले. या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून अॅड. आनंद पुरचुरे, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आशुतोष धर्माधिकारी व अॅड. तुषार मंडलेकर, न्यायालय मित्र म्हणून अॅड. अब्दुल सुभान, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. कार्तिक शुकुल, अॅड. शिशिर उके आणि अॅड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
