गणेशोत्सव 2026: डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ढोल-ताशांच्या आवाजाचा मुद्दा हायकोर्टात, नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची
गणेशोत्सवातील डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या आवाजावरून बॉम्बे हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल, 2016च्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा.
महाराष्ट्रात गणेशोत्सव हा श्रद्धा आणि परंपरेचा सण मानला जातो. मात्र या उत्सवाच्या काळात बाप्पाच्या मिरवणुकीत वाजणाऱ्या डीजे आणि डॉल्बीच्या कर्णकर्कश आवाजाचा मुद्दा यंदाही चर्चेत आला आहे. गणेशोत्सवादरम्यान डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ढोल-ताशांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा विषय पुन्हा एकदा बॉम्बे हायकोर्टात पोहोचला आहे. न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचा दावा करत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गणेशोत्सवासह पुढे येणाऱ्या इतर सण-उत्सवांच्या काळातही ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे नियम काटेकोरपणे राबवले जावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेत डॉ. महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात 2016 साली बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयात Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ची अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. तसेच लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम वापरायची असेल तर त्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. म्हणजे कोणत्याही मंडळाला किंवा संयोजकांना अशी यंत्रणा वापरण्याआधी लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक ठरते.
न्यायालयाच्या याच 2016च्या निर्णयानुसार रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकर, पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम किंवा आवाज निर्माण करणाऱ्या उपकरणांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र राज्य सरकारला वर्षभरात जास्तीत जास्त 15 अधिसूचित सण-उत्सवांच्या दिवशी रात्री 10 ते 12 पर्यंत मर्यादित सवलत देण्याचा अधिकार आहे. अशा सवलतीच्या वेळीही ठरवून दिलेली ध्वनिमर्यादा पाळणे बंधनकारक आहे, म्हणजे सवलतीच्या काळातही आवाजावर पूर्ण मोकळीक मिळत नाही.
रुग्णालये, शाळा-कॉलेज आणि कोर्टाच्या परिसरातील साइलेंस झोनसाठी अधिक कडक नियम लागू होतात. 2016च्या निर्णयात खुल्या साइलेंस झोनमध्ये लाऊडस्पीकर तसेच ढोल किंवा इतर वाद्यांच्या वापरावरील निर्बंधही स्पष्ट करण्यात आले होते. याचा अर्थ अशा भागांत सर्वसाधारण भागांपेक्षा जास्त कडक निर्बंध पाळणे अपेक्षित आहे.
नियम अस्तित्वात असूनही प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे. निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि साइलेंस झोन या सर्व भागांत ठरवून दिलेल्या ध्वनिमर्यादांचे पालन व्हावे आणि नियमभंगाच्या तक्रारींवर ठोस कारवाई व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 2016च्या निर्णयानुसार निवासी भागात दिवसा 55 आणि रात्री 45 dB(A) इतकी मर्यादा आहे, तर साइलेंस झोनसाठी ही मर्यादा अनुक्रमे 50 आणि 40 dB(A) इतकी नमूद करण्यात आली आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवातही महाराष्ट्रातील या ध्वनी नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे डीजे आणि मोठ्या आवाजाच्या साउंड सिस्टीमचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
