बॉम्बे हायकोर्टाचा मोठा निर्णय: महाराष्ट्रात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाक्यांना बंदी, लेजर लाइटवरही निर्बंध

मुंबई/नागपूर, 23 सप्टेंबर 2026: सणासुदीच्या काळात वाढणाऱ्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठाने 22 सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला. महाराष्ट्रात धार्मिक मिरवणुका आणि सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. म्हणजेच राज्यभरातील कोणत्याही सणासुदीच्या मिरवणुकीत किंवा सार्वजनिक उत्सवात यापुढे रस्त्यावर उभे राहून फटाके फोडता येणार नाहीत.

याशिवाय सण आणि धार्मिक मिरवणुकांच्या वेळी लेजर लाइट, हाय-इंटेन्सिटी ल्युमेन लाइट आणि बीम वापरण्यावरही बंदी राहणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित उपकरणे जप्त करण्यात येऊ शकतात, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजे लेजर लाइट किंवा तीव्र प्रकाशझोत वापरणाऱ्या आयोजकांची ही उपकरणे पोलीस थेट जप्त करू शकतात.

डीजे आणि मोठ्या आवाजाच्या साउंड सिस्टीमबाबतही कोर्टाने कडक भूमिका घेतली आहे. सणांच्या नावाखाली ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांत कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. डीजे आणि इतर साउंड सिस्टीम ठरवून दिलेल्या डेसिबल मर्यादेतच वाजवावी लागतील. पोलीस आणि प्रशासनाला घटनास्थळी जाऊन आवाजाची पातळी तपासण्याचे आणि नियमभंग आढळल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे यापुढे सण साजरा करण्याच्या नावाखाली नियम मोडणाऱ्यांवर पोलीस स्वतः जाऊन कारवाई करतील.

कार्यक्रम आणि मिरवणुकांचे आयोजन करणाऱ्यांसाठीही काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. आयोजकांना कार्यक्रम व मिरवणुकीत डेसिबल मापन यंत्र ठेवावे लागेल आणि साउंड सिस्टीममध्ये इंटर्नल साउंड लिमिटर वापरावा लागेल. मिरवणूक आणि लाउडस्पीकरसाठी मिळालेली परवानगी सार्वजनिकरीत्या दाखवावी लागेल, म्हणजे कोणाकडेही परवानगी आहे की नाही हे स्पष्टपणे दिसायला हवे. नियमभंग झाल्यास साउंड सिस्टीम आणि इतर उपकरणे जप्त होऊ शकतात.

या निर्देशांनुसार सुरक्षा अनामत रक्कमही भरावी लागणार आहे. समूह किंवा मंडळासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत आणि वैयक्तिक आयोजकासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत सुरक्षा रक्कम भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ध्वनी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम जप्त केली जाऊ शकते. म्हणजे मंडळ असो वा एकटा आयोजक, नियम मोडल्यास त्याची अनामत रक्कम कोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारकडे जमा होईल.

सुनावणीदरम्यान नागपुरातील डीजे आणि लेजर लाइटसंदर्भात आधीपासून लागू असलेल्या निर्बंधांचाही उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे पुढील सण आणि धार्मिक मिरवणुकांच्या वेळी नागपुरात पोलीस आणि प्रशासनाकडून या नियमांच्या पालनावर विशेष लक्ष ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ नागपूरमध्ये आधीपासूनच असलेल्या निर्बंधांना या आदेशामुळे आणखी बळ मिळेल आणि तेथे पालनावर अधिक बारीक नजर राहील.

धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू राहू शकतात, पण ते कायदा आणि ठरवून दिलेल्या प्रदूषण मानकांच्या मर्यादेत आयोजित करावे लागतील, असा स्पष्ट संदेश हायकोर्टाने दिला आहे.