डीजे-लाऊडस्पीकर वाजवायचाय? आधी एक लाख रुपये डिपॉझिट भरा, हायकोर्टाचा निर्णय

राज्यातील सण-उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सार्वजनिक सभांमध्ये होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अशा कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी किंवा उत्सवासाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देताना, ती परवानगी देण्याआधीच संबंधित मंडळाकडून एक लाख रुपयांची ठेव जमा करून घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. म्हणजेच यापुढे मंडळांना आधी ही रक्कम भरल्याशिवाय लाऊडस्पीकर वाजवण्याची परवानगीच मिळणार नाही.

हा नियम फक्त सार्वजनिक मंडळांपुरता मर्यादित नाही, हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. एखादी व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर, म्हणजे मंडळाच्या नावाने नव्हे तर स्वतःच्या नावाने, लाऊडस्पीकर किंवा डीजे वापरण्याची परवानगी मागत असेल, तर त्या व्यक्तीकडूनही ५० हजार रुपये डिपॉझिट म्हणून घेतले जावे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक मंडळे असोत किंवा एखादी खासगी व्यक्ती, दोघांनाही आता ठेव भरूनच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे नियम मोडून किंवा विनाकारण लाऊडस्पीकर वाजवणाऱ्यांना चांगलाच दणका बसणार आहे.

हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार, लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देतानाच प्रशासनाकडून आवाजाच्या मर्यादाही आधीच ठरवून दिल्या जातील. म्हणजे किती डेसिबलपर्यंत आवाज असावा, हे प्रशासन आधीच निश्चित करून देणार आहे. प्रशासनाने घातलेल्या अटी-शर्तींनुसारच लाऊडस्पीकर वाजवायला परवानगी मिळेल आणि प्रत्येक आयोजकाला या अटी पाळणे बंधनकारक असेल. एखाद्या मंडळाने किंवा आयोजकाने ठरवून दिलेल्या आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले, तर त्यांनी भरलेली डिपॉझिट रक्कम जप्त केली जाईल. इतकेच नाही, तर संबंधित आयोजकांवर ध्वनीप्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाईही केली जाईल, असे कडक निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

याशिवाय, धार्मिक सण-उत्सवांच्या काळात होणाऱ्या मिरवणुकांमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर, फटाके फोडणे आणि लेझर लाईटचा वापर याबाबतही मुंबई हायकोर्टात महत्त्वाचे आदेश दिले जाणार आहेत. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर होणाऱ्या या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मंगळवारी, २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत, धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यावर बंदी घालावी, तसेच लेझर लाईटच्या वापराबाबतही कठोर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे संकेत कोर्टाने त्यावेळी दिले होते.

विसर्जनाच्या अगदी पूर्वसंध्येला हे आदेश येत असल्याने, लाखो भाविकांच्या गर्दीत ऐनवेळी हे नियम लागू करणे पोलीस आणि प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. लेझर लाईट, ध्वनिक्षेपक आणि सिलेंडरचा वापर रोखण्यासाठी मिरवणूक मार्गावर सतत लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करताना उत्सव समिती आणि कार्यकर्त्यांशी वाद न होऊ देता शांतता राखणे, हे देखील प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान असेल.