मुंबई हायकोर्टाचा आदेश: लाऊडस्पीकरसाठी आता परवानगी बंधनकारक, डेसिबल मर्यादेचे काटेकोर पालन करावे लागणार

मुंबई हायकोर्टाने ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय किंवा सामाजिक कार्यक्रमांसाठी लाऊडस्पीकर लावायचा असेल तर त्याआधी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांच्या शांततेने राहण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि आवाजाच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे, असे कोर्टाने नमूद केले. कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात ध्वनिक्षेपक वापरताना यापुढे या नियमांचे पालन बंधनकारक असणार आहे, असा या आदेशाचा अर्थ आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात हमखास डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ढोल-ताशे वाजवले जातात आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होते. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत, अशा डीजे, ढोल-ताशांसारख्या ध्वनिक्षेपकांना नेमक्या कोणत्या आधारावर परवानगी दिली जाते, असा थेट सवाल उपस्थित केला होता. या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत कोर्टाने स्वतःहून, म्हणजे सुमोटो पद्धतीने, याचिका दाखल करून घेतली.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी अॅडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांना पाचारण करत राज्य सरकारला जाब विचारला. आमचा धार्मिक सणांना विरोध नाही, पण धार्मिक सणाच्या नावाखाली जो बाजार आणि धिंगाणा सुरू आहे, त्याला आमचा विरोध आहे, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले. यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देशही कोर्टाने दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी मंगळवारी दुपारी होणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

पुण्यातील धार्मिक मंडळे आणि शहरी गटांमधील संघर्षावर प्रकाश टाकणारी ही जनहित याचिका कोर्टात दाखल असताना, सोमवारी प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्याआधीच न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी अॅडव्होकेट जनरल साठे आणि रजिस्टरला बोलावून घेतले. साठे हजर होताच खंडपीठाने त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करत मिरवणुकांमधील ध्वनिप्रदूषणाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली.

कोणत्याही धार्मिक उत्सवासाठी, सामाजिक सभेसाठी किंवा सामाजिक कार्यक्रमासाठी लाऊडस्पीकर लावण्याआधी स्थानिक पोलीस स्टेशन तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे गरजेचे असेल, असा स्पष्ट आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. याशिवाय, रुग्णालये, शाळा-कॉलेज आणि कोर्ट यांच्यापासून १०० मीटर परिसरात, म्हणजेच शांतता क्षेत्रात, लाऊडस्पीकर वापरण्यास सक्त मनाई असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या शांतता क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक ठिकाणीही ठरवून दिलेल्या डेसिबल मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार नागरिकांना शांततेने जगण्याचा आणि ध्वनिप्रदूषणापासून मुक्त राहण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, याच घटनात्मक आधारावर हायकोर्टाने हा निर्णय दिला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.