नियमभंग करणाऱ्या मंडळांची परवानगी रद्द का नाही, हायकोर्टाची पोलिसांना विचारणा
नागपूर जिल्ह्यात सणासुदीला वाजणाऱ्या बेकायदा आणि कर्णकर्कश डीजे, साऊंड सिस्टिमवर हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला खडसावले.
नागपूर जिल्ह्यात सण-उत्सवांदरम्यान वाजणाऱ्या बेकायदा आणि कर्णकर्कश डीजे तसेच साऊंड सिस्टिमवरून हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या आयोजकांवर प्रत्यक्ष जमिनीवर ठोस कारवाई न केल्याबद्दल कोर्टाने राज्य सरकार आणि शहर पोलीस प्रशासनाला जोरदार फटकारले.
आयोजकांनी ध्वनिप्रदूषणाचे ठरलेले नियम उघडपणे मोडले, तेव्हा संबंधित उत्सव मंडळांची परवानगी पोलिसांनी तत्काळ रद्द का केली नाही, असा सवाल कोर्टाने कडक शब्दांत विचारला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार आणि शहर पोलिसांची बाजू मांडणारे सरकारी वकील एसएन राव यांनी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा तपशील कोर्टासमोर सादर केला.
मात्र कोर्टाने हा अहवाल केवळ कागदी औपचारिकता असल्याचे सांगितले. आयोजकांची परवानगी अशा प्रकारे थेट रद्द करणे पोलिसांना शक्य नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला, त्यावर कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकार पक्षाच्या या विचित्र उत्तरावर कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त करत विचारले की, मंडळांना उत्सव आणि लाऊडस्पीकरची परवानगी देणाऱ्या नागपूर पोलीस खात्याकडेच नियमभंग झाल्यावर ती परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार कसा नाही? कोर्टाने शहर पोलिसांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा आणि अधिकारांचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
अॅड. मंडलेकर यांनी पोळा सणादरम्यान काढलेल्या मिरवणुकींचे व्हिडिओ फुटेज आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून कोर्टासमोर सादर केले. या व्हिडिओवरून स्पष्ट झाले की, पोलिसांचे प्रतिबंधात्मक आदेश आणि इशारे असूनही रस्त्यांवर मोठ्या आवाजात डीजे वाजवून नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले.
फुटेज आणि डेसिबल पातळीच्या तपासणीनंतर ध्वनीची पातळी कायद्याने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त असल्याचे सिद्ध झाले. यावर कोर्टाने तीव्र चिंता व्यक्त करत, नियमांची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे नमूद केले.
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले होते की, ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या केवळ डीजे चालकांवरच नव्हे तर कार्यक्रमाच्या मुख्य आयोजकांवरही थेट एफआयआर दाखल करण्यात यावी.
सरकार पक्षाने पोळा, मारवत आणि दहीहंडी उत्सवांदरम्यान केलेल्या कारवाईचा तपशील दिला, तेव्हा याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी याला कडाडून विरोध केला. पोलिसांची ही कारवाई केवळ कागदांपुरती मर्यादित असून प्रत्यक्षात कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीविरुद्ध किंवा संस्थेविरुद्ध एकही एफआयआर दाखल झालेली नाही, असे त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
