जी.टी.बी. नगरच्या १,२०० सदनिकाधारकांना १ नोव्हेंबरपासून दरमहा २० हजार भाडे
म्हाडाच्या जी.टी.बी. नगर पुनर्विकास प्रकल्पातील निष्कासित रहिवाशांना १ नोव्हेंबर २०२६ पासून भाडे मिळणार आहे. सशर्त पात्र धारकांना कागदपत्रांसाठी सहा महिन्यांची मुदत आहे.
मुंबईतील जी.टी.बी. नगर पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना १ नोव्हेंबर २०२६ पासून भाडे मिळणार आहे. म्हाडातर्फे बांधकाम व विकास करारांतर्गत हा प्रकल्प राबवला जात आहे. प्रकल्पातील निष्कासित १,२०० निवासी सदनिकाधारकांना दरमहा २० हजार रुपये दिले जातील. पात्र ठरलेल्या १२१ अनिवासी गाळेधारकांना आणि झोपडीधारकांना दरमहा १० हजार रुपये मिळतील.
याशिवाय १९६ सशर्त पात्र धारकांनाही पुढील सहा महिन्यांचे भाडे दिले जाणार आहे. ही माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी आज दिली.
सशर्त पात्र गाळेधारकांना या सहा महिन्यांत आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल, असेही जयस्वाल यांनी सांगितले. ही कागदपत्रे म्हाडाकडे जमा झाल्यावर त्यांची छाननी आणि पडताळणी होईल. त्यानंतर अंतिम पात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाईल. तसेच पात्रता निश्चितीसाठी या गाळेधारकांना बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रमाची (B.E.S.T.) प्रलंबित वीज देयके भरावी लागतील.
शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांचा गुरु तेग बहादुर नगर (जी.टी.बी. नगर) समूह पुनर्विकास प्रकल्प C&D एजन्सीमार्फत राबवला जात आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) हा पहिला पुनर्विकास प्रकल्प आहे.
गाळेधारक आणि झोपडीधारकांच्या पात्रतेची प्रक्रिया सुरू असून, म्हाडाने ३५६ अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारकांसाठी सुधारित प्रारूप परिशिष्ट-२ (Re-draft Annexure-2) प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार या ३५६ पैकी १२१ जण पूर्णपणे पात्र ठरले आहेत. १९६ जण सशर्त पात्र आहेत, तर ३९ धारक अपात्र ठरले आहेत. सशर्त पात्र धारकांना कागदपत्रे देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळाली असून, या काळात पूर्तता करणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.
प्रकल्पात १,२०० लाभार्थ्यांसाठी तीन निवासी टॉवर उभारले जाणार आहेत. या इमारती ३९ ते ४८ मजल्यांच्या असाव्यात, असे नियोजन आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) नुसार फंजिबलसह किमान ४.५ चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. लाभार्थ्यांना आधुनिक सोयीसुविधांसह ६३५ चौरस फुटांची सदनिका विनामूल्य मिळेल.
बांधकाम सुरू करण्यासाठीचे प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) संबंधित प्राधिकृत प्राधिकरणाकडून मिळाल्यानंतर, सर्व पात्र रहिवासी लाभार्थ्यांना दरमहा २०,००० रुपये भाडे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पुढील पाच वर्षे इमारतींची देखभाल आणि व्यवस्थापन म्हाडा करणार आहे. प्रत्येक सदनिकाधारकासाठी स्वतंत्र गेटेड कम्युनिटीची संकल्पना असून, पारंपरिक रॅम्पने जाता येईल अशा बहुमजली बेसमेंट आणि पोडियम स्तरांवर वाहनतळाची सोय केली आहे.
