नंदुरबारमध्ये कमी पाऊस; भूजल वाढवणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या, हसन मुश्रीफ यांचे निर्देश

नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या काळात पाणीटंचाई जाणवू शकते, त्यामुळे भूजल पातळी वाढवणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांना सगळ्यात आधी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रशासनाला दिले.

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यावरच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत पर्जन्यमान, जलजीवन मिशन, शेतीची स्थिती, पीक पंचनामे, चारा आणि रोजगाराची कामे यांचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विषयावर प्रशासनाने काय करायचे, याबद्दल बैठकीत वेगवेगळ्या सूचना देण्यात आल्या.

नंदुरबार जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ८६०.४० मि.मी. आहे. पण यंदा आतापर्यंत फक्त ४२४.१० मि.मी. पाऊस झाला आहे, म्हणजे सरासरीच्या ४९ टक्के. तालुक्यांनुसार पाहिले तर अक्राणी तालुक्यात ३९.७० टक्के, तळोदा तालुक्यात ४०.६० टक्के आणि नंदुरबार तालुक्यात ४१.४० टक्के पाऊस नोंदवला गेला आहे. त्यामुळे अवर्षणप्रवण गावांमध्ये आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या.

उष्णतेमुळे नैसर्गिक जलस्रोत आणि भूजल पातळी कमी होत आहे. पुढची पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करा, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करताना टँकर, पाणीसाठे आणि उपलब्ध जलस्रोत यांचे नियोजन आतापासूनच करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या. गरज पडली तर टँकरची व्यवस्था करायची आणि त्याबरोबरच छोटे टँकर खरेदी करण्याचे नियोजन करायला सांगण्यात आले.

अनधिकृत पाणी उपशावर कठोर निर्बंध घालावेत आणि जे पाणी उपलब्ध आहे ते काटेकोरपणे वापरावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा नियोजन विकास निधीतून जी कामे हाती घेतली जाणार आहेत, त्यात जलव्यवस्थापन आणि जलसंधारणाला विशेष प्राधान्य द्यायचे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ज्या तालुक्यांत 'ट्रिगर-१' लागू झाला आहे, तिथल्या दुष्काळग्रस्त पिकांचे पंचनामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत आणि पाण्याची उपलब्धता करून देण्यावर भर देण्यात आला. दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी पुरेसा चारा आणि वैरण उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्याचेही निर्देश आहेत.

मजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी ग्रामपंचायतीनिहाय रोजगाराची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावीत, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. रोजगार हमी योजनेत जलसंधारण, जलसाठे आणि भूजल पातळी वाढवणारी कामे हाती घ्यावीत, आणि त्यातून जास्तीत जास्त मजुरांना रोजगार द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.