चेंबूरच्या सुमन नगरमधील २५० ते ३०० कुटुंबांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत घरे सोडण्याची नोटीस

चेंबूरच्या सुमन नगरमध्ये राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांसाठी यंदा सणाचे दिवस घराच्या चिंतेत गेले आहेत. हार्बर आणि मध्य रेल्वेच्या रुळांलगतच्या झोपड्यांत राहणाऱ्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत घरे सोडावी लागणार आहेत. दुसरी जागा शोधायला फारसा वेळ नाही, त्यामुळे आपण बेघर होऊ, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

मध्य रेल्वेने १५ ऑक्टोबरला नोटीस काढली आहे. त्यानुसार रुळांच्या दोन्ही बाजूंच्या झोपड्यांतील रहिवाशांनी महिनाभरात घरे रिकामी करायची आहेत. परिसरात रेल्वे अधिकाऱ्यांनी हद्द आखण्याचे काम सुरू केले आहे.

रहिवासी अनंत जाधव म्हणाले, "गाड्यांसाठी कार शेड उभारणार आहोत, असे त्यांनी आम्हाला फक्त तोंडी सांगितले आहे. अधिकृत कारण कोणतेही दिलेले नाही."

मध्य रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की ही कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत आहे आणि यापैकी एकही कुटुंब पुनर्वसनासाठी पात्र ठरत नाही. हा अधिकारी म्हणाला, "उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रक्रिया सुरू आहे. आम्ही कायद्याविरुद्ध काहीही करत नाही. एकही कुटुंब पुनर्वसनासाठी पात्र नाही. तरीही, कुटुंबे जेव्हा पात्र ठरली, तेव्हा त्यांना नेहमी घर मिळाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही त्यांना पुढील सहा महिने दरमहा २००० रुपये देणार आहोत."

रहिवासी मात्र रेल्वेची ही भूमिका मान्य करत नाहीत. आपण पात्र आहोत आणि अनेक वर्षांपासून याच पत्त्यावर राहतो, हे सिद्ध करणारी कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत, असे ते सांगतात. २००१ आणि २०११ च्या जनगणनेतील नोंदी, मतदार ओळखपत्रे, आधार कार्ड, वीज बिले आणि BMC ची पाणी बिले त्यांनी पुरावा म्हणून मांडली आहेत.

जाधव म्हणाले, "२००१ आणि २०११ च्या जनगणनेची कागदपत्रे, मतदार ओळखपत्रे, आधार कार्ड, वीज बिले, या पत्त्यावरचे सगळे आमच्याकडे आहे. शिवाय याच पत्त्यावरची BMC ची पाणी बिलेही आहेत. आम्ही बेकायदा अतिक्रमण करणारे असू, तर महानगरपालिका आणि इतर सरकारी यंत्रणा आम्हाला या सुविधा दशकानुदशके का देत आहेत? किमान २५० ते ३०० कुटुंबांकडे पात्रतेचे सर्व पुरावे आहेत." शेकडो कुटुंबांनी महिनाभरात दुसरी राहण्याची सोय कशी करायची, असा प्रश्नही रहिवाशांनी विचारला.

नोटिशीची वेळही रहिवाशांना त्रासदायक वाटते. दिवाळी आणि मुलांच्या परीक्षा एकाच वेळी आल्या आहेत. रहिवासी शंकर तांडेल म्हणाले, "यापेक्षा वाईट वेळ असूच शकत नव्हती. दिवाळी तोंडावर आहे आणि सणाची तयारी करण्याऐवजी १५ नोव्हेंबरनंतर झोपायचे कुठे, याचा विचार आम्ही करतो आहोत. वर्षानुवर्षे मेहनतीने घरे बांधली आहेत आणि आमच्या दाव्याला आधार देणारी कागदपत्रे आहेत. मग आम्हाला फक्त निघून जायला कसे सांगता येईल?"

स्वप्नाली आबनावे म्हणाल्या, "माझ्या मुलाच्या परीक्षा जवळ आल्या आहेत, पण येत्या काही दिवसांत डोक्यावर छप्पर राहील की नाही हेच माहीत नसताना अभ्यासावर लक्ष लागणे अशक्य आहे. नवे कपडे घेण्याचा किंवा दिवाळी साजरी करण्याचा विचारही करता येत नाही. घरे वाचवणे एवढीच आमची चिंता आहे."

अनेक कुटुंबांसाठी हा प्रश्न फक्त घर गमावण्याचा नाही. इतक्या वर्षांत उभी केलेली वस्ती, उपजीविकेची साधने आणि एकमेकांचा आधार हेही त्यांच्या हातातून जाण्याची भीती आहे. बेनू नावाचे एक रहिवासी म्हणाले, "मी इथेच जन्मलो. संपूर्ण आयुष्य इथेच गेले, लग्न झाले आणि आता मला दोन मुले आहेत. हे सगळे याच जागी घडले. आम्ही काही वेगळे मागत नाही. एवढे मोठे पाऊल उचलण्याआधी अधिकाऱ्यांनी आमची कागदपत्रे तपासावीत आणि आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. इथे शेकडो कुटुंबे आहेत. मुलाबाळांना आणि सामानाला घेऊन आम्ही कुठे जायचे?"

रहिवासी पुन्हा न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. कागदपत्रे असलेल्या आणि पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचा दावा करणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळावा, यासाठी ते दाद मागणार आहेत, असे वकील संदेश कदम यांनी सांगितले.

कदम म्हणाले, "ज्या २५० ते ३०० कुटुंबांकडे सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे आहेत, त्यांना किमान न्याय मिळावा म्हणून येत्या आठवड्यात आम्ही आणखी एक वेगळी जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचे ठरवले आहे. कागदपत्रे आम्ही रेल्वेला आधीच दिली होती. पण त्यांनी लक्ष दिले नाही."

रेल्वे ज्या जमिनीवर दावा सांगत आहे, ती पूर्णपणे रेल्वेची नसून तिचा काही भाग राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्सच्या (RCF) मालकीचा आहे, असे दर्शवणारी कागदपत्रे काही रहिवाशांकडे आहेत, असाही दावा कदम यांनी केला.