नष्ट करायचे अन्न पुन्हा बाजारात? सणासुदीच्या मोहिमेत एफडीएकडून १२.७४ कोटींचा माल जप्त
राज्यभरातील मोहिमेत ६८ परवाने निलंबित, २२ एफआयआर आणि २० अटका झाल्या असून ठाणे व पुण्यात विल्हेवाटीसाठीचे अन्न विकले गेल्याच्या संशयावरून तपास सुरू आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
सणासुदीच्या काळात राज्यभर राबवलेल्या मोहिमेत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) एकूण १२.७४ कोटी रुपयांचा माल जप्त केला. यात मुंबईतील २४.६१ लाख रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला आणि स्वादयुक्त तंबाखू तसेच ठाणे जिल्ह्यातील ४८.०९ लाख रुपयांचा मुदत संपलेला, खराब झालेला किंवा नाकारलेला अन्नसाठा यांचा समावेश आहे.
या कारवाईत ६८ परवाने किंवा नोंदण्या निलंबित करण्यात आल्या. प्रतिबंधित पदार्थांच्या प्रकरणांत २२ एफआयआर नोंदवले गेले आणि २० जणांना अटक झाली. सात आस्थापनांना बंद करण्याचे आदेश दिले गेले, तर चार आस्थापनांकडून एकूण १.३० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
एफडीएच्या सातही विभागांत ही मोहीम चालली. मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती या विभागांत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासणी झाली. अन्नाचा दर्जा, भेसळीचा संशय, चुकीची लेबले, अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचा भंग यावर तपासणीत भर होता.
ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांत एफडीएने विशेष तपासणी केली. मुदत संपलेले, खराब झालेले किंवा नाकारलेले अन्न नष्ट करण्याऐवजी पुन्हा बाजारात आणले जात असल्याचा संशय होता. या तपासणीत ८,३९२ किलो असा साठा सापडला, ज्याची अंदाजे किंमत ४८.०९ लाख रुपये आहे.
कंपन्यांची गोदामे, विल्हेवाट लावणारे कंत्राटदार, अनधिकृत विल्हेवाट केंद्रे, मध्यस्थ, पुरवठादार आणि किरकोळ विक्रेते अशी संभाव्य साखळी अधिकाऱ्यांनी तपासली. एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, तपासलेल्या कंपन्यांना विल्हेवाटीसाठीचा अन्नसाठा खरोखर नष्ट केल्याचा पूर्ण आणि पडताळता येईल असा पुरावा देता आला नाही. या प्रकरणांत पाच परवाने निलंबित झाले असून संबंधित प्रकरणांत फौजदारी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आरोपांचा आणि संशयित साखळीचा तपास सुरू आहे. विक्रीसाठी अयोग्य ठरवलेले अन्न पुन्हा पुरवठा साखळीत जाऊन ग्राहकांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी पारदर्शक आणि पडताळता येणारी विल्हेवाट यंत्रणा हवी, असे एफडीएने म्हटले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकाच दिवशी दोन शीतगृहांतून सुमारे १,९७,४८० किलो साठा जप्त झाला, ज्याची किंमत ४.१९ कोटी रुपये आहे. त्यात मिरची पूड, बेदाणे, गूळ आणि पाश्चराइज्ड लोणी होते. दोन्ही शीतगृहांचे परवाने निलंबित झाले. याशिवाय राज्यभरात निकृष्ट, भेसळीची शक्यता असलेला किंवा चुकीची लेबले असलेला सुमारे ३,७४,७६२ किलो आणि २८,२९७ लिटर अन्नसाठा जप्त किंवा नष्ट करण्यात आला. त्याची अंदाजे किंमत ९.११ कोटी रुपये आहे. खाद्यतेल, मसाले, दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, फरसाण, चहा, सुका मेवा आणि इतर पदार्थ त्यात होते.
प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला आणि स्वादयुक्त तंबाखू सुमारे ३.१५ कोटी रुपयांचा वाहनांसह जप्त झाला. पालघर जिल्ह्यातील मनोर येथे ९ ऑक्टोबरला आयशर ट्रकमधून प्रतिबंधित साठा पकडला गेला. एफडीएच्या प्रसिद्धीपत्रकात या जप्तीची किंमत १.५१ कोटी रुपये दिली असून मनोर पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवला गेला आणि आठ आरोपींचा उल्लेख आहे. जालना जिल्ह्यात १८ ऑक्टोबरला पोलिसांच्या मदतीने चितळी पुतळी फाट्याजवळ आयशर वाहन अडवले गेले आणि ८३.३५ लाख रुपयांचा माल जप्त झाला.
मुंबईत १३ ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान २४.६१ लाख रुपयांचा प्रतिबंधित माल जप्त होऊन चार गुन्हे नोंदवले गेले. मालाडच्या प्रकरणात विभागाने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) तपासाची मागणी केली. नाशिक विभागात ११ ऑक्टोबरला १९.४० लाख रुपयांची जप्ती झाली, एक एफआयआर नोंदवला गेला आणि एकाला अटक झाली. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथे १६ ऑक्टोबरला इनोव्हा कारमधून १६.०७ लाख रुपयांचा माल जप्त झाला आणि दोघांना अटक झाली. प्रसिद्धीपत्रकात पालघर-मनोर जप्तीची किंमत प्रकरणानुसार तपशिलात १.५१ कोटी रुपये आहे, तर सोबतच्या वर्णनात मनोरची जप्ती सुमारे १.३० कोटी रुपयांची म्हटली आहे. ही तफावत विभागाकडून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
तपासणीत अनेक त्रुटी दिसल्या. स्वयंपाकघरे आणि गटारे अस्वच्छ होती, झुरळे आणि उंदरांचा सुळसुळाट होता, शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्न एकत्र ठेवले जात होते, अनधिकृत खाद्यरंग वापरले जात होते आणि अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे नव्हती. अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमभंगामुळे ६८ आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदण्या निलंबित झाल्या आणि सात आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्यास सांगितले गेले. चार आस्थापनांकडून कलम ६९ अंतर्गत एकूण १.३० लाख रुपयांचा दंड वसूल झाला.
सणासुदीत अन्नपदार्थांची मागणी वाढते, त्यामुळे सुरक्षा नियम मोडणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. विल्हेवाटीसाठी ठेवलेले अन्न पुन्हा बाजारात आणले जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. प्रत्येक अन्न व्यावसायिकाने ग्राहकांना विहित मानकांनुसार सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
सणासुदीच्या काळात अन्नपदार्थांची मागणी वाढते. त्यामुळे शीतगृहे, गोदामे, उत्पादन युनिट आणि अन्न आस्थापनांची तपासणी सुरूच राहील. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल," असे मुंढे म्हणाले.
अन्नात भेसळीचा संशय, असुरक्षित पदार्थ किंवा इतर उल्लंघने दिसली तर नागरिकांनी कळवावे, असे आवाहन एफडीएने केले आहे. ग्राहक विभागाच्या १८०० २२ २३६५ या टोल-फ्री हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकतात किंवा complaints.mahafda.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकतात. असुरक्षित पदार्थ बाजारात पोहोचू नयेत, यासाठी सतर्क राहून संशयास्पद अन्नपदार्थांची माहिती द्यावी, असेही विभागाने सांगितले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.