एमपीएससी अध्यक्ष भीमनवार चौकशी होईपर्यंत रजेवर, अकरा दिवसांचे विद्यार्थी आंदोलन स्थगित

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी सुरू असेपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्यानंतर पुण्यात अकरा दिवस चाललेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित झाले. रविवारी एस. एम. जोशी पुलावर सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या होत्या, चौकशी समितीची घोषणा झाली होती आणि आंदोलन संपेल अशी आशा होती. पण भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आणि व्यासपीठावर अचानक तणाव वाढला.

आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवार आणि आमदार विश्वजीत कदम यांनी विद्यार्थ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र "राजीनामा नाही, तर माघार नाही" या भूमिकेवर विद्यार्थी ठाम होते. शेवटी भीमनवार यांनीच रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि वातावरण शांत झाले. आंदोलन स्थगित आहे, संपलेले नाही, असे विद्यार्थ्यांनी ठासून सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मनाजोगी कारवाई सरकारने केली नाही, तर पुन्हा आंदोलन सुरू करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

हे आंदोलन सुरुवातीला संथ गतीने सुरू झाले होते. तीन दिवसांनंतर त्याला जोर आला. विवेकानंद पाटील या विद्यार्थ्याने नेतृत्वात सक्रिय भूमिका घेतली. त्याची अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक भाषणे विद्यार्थ्यांमध्ये जोश निर्माण करणारी ठरली. आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र झाली.

पुढे राजकीय नेते आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी आंदोलनस्थळी भेटी दिल्या, तसे आंदोलनाला राज्यभरात महत्त्व आले आणि सरकारवर दबाव वाढू लागला. आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी सलग दोन गुन्हे दाखल केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा रोष होता. रोहित पवार यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळल्याचीही चर्चा झाली. त्यानंतर पवार स्वतः पोलीस ठाण्यात गेले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू नका, गुन्हा नोंदवायचा असेल तर माझ्यावर नोंदवा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आणि मागण्यांबाबत सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला.

अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याचा अधिकार सरकारला थेट वापरता येत नाही, अशी भूमिका सरकारकडून मांडली जात होती. अध्यक्षांच्या नियुक्तीशी संबंधित वैधानिक प्रक्रियेचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. तरीही विद्यार्थ्यांची मागणी कायम राहिली. आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर सरकारने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ चर्चेसाठी पाठवले.

रविवारी रात्री मंत्री भोसले, आमदार रोहित पवार आणि विद्यार्थी यांच्यात बैठक झाली. पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी मान्य झाली. समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांचे नाव सांगण्यात आले होते, तेही मान्य झाले. अध्यक्षपदाची जबाबदारी माजी न्यायमूर्तींकडे देण्याचे निश्चित झाले. मात्र भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. बहुतांश मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने आंदोलन संपेल, अशी अपेक्षा रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम यांनाही होती.

प्रत्यक्षात चित्र वेगळे होते. पवार आणि कदम यांनी मान्य झालेल्या मागण्यांची यादी विद्यार्थ्यांसमोर वाचून दाखवली आणि आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांनी पुन्हा राजीनाम्याचा मुद्दा लावून धरला. राजीनामा द्या, तरच आंदोलन संपवू, अशी त्यांची भूमिका होती. गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील, पण राजीनाम्याशिवाय माघार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतल्याने व्यासपीठावरचा पेच वाढला.

रोहित पवार यांनी वारंवार विद्यार्थ्यांना समजावले आणि मान्य झालेल्या मागण्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही घोषणाबाजी सुरूच राहिली आणि काही काळ परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. शेवटी आंदोलनाला आक्रमक धार देणाऱ्या विवेकानंद पाटील याच्या हातात माईक देण्यात आला. त्याच्या भाषणातून विद्यार्थ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न झाला, पण विद्यार्थी मागणीवर ठाम राहिले. अखेर तडजोडीचा मार्ग पुढे आला. चौकशी सुरू असेपर्यंत भीमनवार यांनी नैतिकतेच्या भूमिकेतून रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी समाजमाध्यमावर तशी पोस्ट केल्यानंतर आंदोलन संपवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याची मूळ मागणी मान्य झाली नाही. पण चौकशी सुरू असेपर्यंत ते पदापासून दूर राहणार असल्याने आंदोलनाची सांगता झाली.