एमपीएससी आंदोलनावरून पडळकर म्हणाले, रोहित पवार यांचे डोके मेंढराच्या डागणीने डागलं पाहिजे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधला गोंधळ आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या यांवरून राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलं आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. याच मागणीसाठी पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं. आता याच आंदोलनावरून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

सांगलीत बोलताना पडळकर यांनी रोहित पवार यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं. "रोहित पवार यांचे डोके मेंढराच्या डागणीने डागलं पाहिजे," असं ते म्हणाले.

एमपीएससीच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत रोहित पवार यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची गरज नाही, असं म्हटलं होतं, असा दावा पडळकर यांनी केला. असं असताना रोहित पवार यांनी पुन्हा राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित केला, यावरून पडळकर यांनी त्यांना लक्ष्य केलं.

"आम्हीही आंदोलनं केली आहेत," असं सांगत पडळकर यांनी आरोप केला की, रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा तमाशा केला. पडळकर यांच्या या विधानामुळे एमपीएससी आंदोलनावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे आणि सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे, असं पडळकर यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या मुद्द्यावर हे आंदोलन राजकारणविरहित राहायला हवं, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. आंदोलनादरम्यान नेमकी काय घटना घडली, याची आपल्याला माहिती नाही, असं सांगत रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांची माथी भडकवणं थांबवावं, असंही पडळकर म्हणाले.

याच वेळी पडळकर यांनी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावरही टीका केली. राज्यसभेवर पुन्हा निवडून येण्याची चिंता राऊत यांनी करावी, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला त्यांच्या सल्ल्याची गरज नाही, असं पडळकर यांनी म्हटलं. केंद्रातलं सरकार कोसळणार, असं राऊत यांनी म्हटलं होतं. त्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना, गेल्या सहा वर्षांपासून ते सरकार पडणार असं सांगत आहेत, असा टोला पडळकर यांनी लगावला.

दरम्यान, एमपीएससी परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा यावर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे विद्यार्थ्यांसह राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.