MPSC चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे; आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले आहे. गेल्या 11 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी त्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत, असे सांगून त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

एमपीएससीच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा शिवेंद्रराजे यांनी केली. याशिवाय आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली.

एमपीएससीच्या कामकाजासंदर्भात विविध मागण्या मांडत विद्यार्थी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलनाला बसले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घ्यावा, ही या आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे. तोडगा काढण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार आणि आंदोलकांशी चर्चा केली.

या चर्चेनंतर त्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले. तुकाराम मुंढे सचिव म्हणून काम पाहतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. या निर्णयामुळे चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार का आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण कसे होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

चौकशी समितीवर पाच सदस्य असतील. त्यात बी डी नाईक अध्यक्ष, तुकाराम मुंढे सचिव, तर गणेश पाटील, लखमी गौतम आणि दिलीप भोसले सदस्य आहेत.

सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा शिवेंद्रराजे यांनी रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला. पवार यांनी तो मसुदा आंदोलक विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. मात्र, या मसुद्यात अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे समोर आले.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी अजून पूर्ण झालेली नाही, असा मुद्दा रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. भीमनवार यांचा राजीनामा घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली. म्हणजे सरकारच्या घोषणांनंतरही आंदोलनातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा कायम आहे.

आंदोलनादरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते मागे घेण्याची घोषणा शिवेंद्रराजे यांनी केली. एमपीएससी प्रकरणाच्या चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय पुढच्या काळात गट-क पदांसाठी होणाऱ्या परीक्षांमधील पदसंख्या वाढवण्याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. सरकारी नोकरीच्या संधीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

गेल्या 11 दिवसांत मुंढे यांच्या नियुक्तीची घोषणा, गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन आणि दोषींवर कारवाईची ग्वाही अशा घडामोडी घडल्या. तरीही अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम आहे. आता सरकारच्या आश्वासनांवर विद्यार्थी समाधानी होणार का आणि आंदोलन मागे घेतले जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.