पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच; रोहित पवारांवर भाजप आमदारांची टीका

पुण्यात MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन अजून थांबलेले नाही. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. MPSC आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

एस. एम. जोशी सभागृहाजवळच्या गरवारे पुलावर विद्यार्थी काल रात्रीपासून ठिय्या देऊन बसले आहेत. MPSC परीक्षांशी संबंधित प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांचे वारंवार होणारे नुकसान यामुळे आम्ही आंदोलन करत आहोत, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन किती दिवस चालणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

आमदार रोहित पवार आणि आमदार विश्वजीत कदम यांनी आंदोलनस्थळी हजर राहून विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. रोहित पवार यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांवरील कारवाईबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. इतर राज्यांमध्ये अशी कारवाई होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. अध्यक्ष पदावर असताना त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाई होऊ शकत नाही, असा दावा आंदोलकांकडून केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे वारंवार नुकसान होत असेल आणि अभ्यास सोडून त्यांना रस्त्यावर यावे लागत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असाही प्रश्न या आंदोलनातून विचारला जात आहे.

या आंदोलनावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजप आमदार राजेंद्र राऊत यांनी रोहित पवार यांच्यावर टीका करत त्यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनीही या आंदोलनावर टीका केली. रोहित पवार MPSC पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून पुण्यात आंदोलन करत आहेत, असे सांगत त्यांनी सवाल केला की, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर शासनाकडून कार्यवाही सुरू असताना आंदोलनाची गरज काय?

30 सप्टेंबर रोजी MPSC विद्यार्थी प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि विविध मागण्या यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर शासनाने MPSC चे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचा आदेश काढला.

मात्र विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा ही असल्याने आंदोलन अजूनही सुरू आहे. शासनाने केलेल्या कार्यवाहीवर विद्यार्थी समाधानी होतात का आणि आंदोलन मागे घेतले जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या पुण्यातील हे आंदोलन, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि त्यावरून सुरू झालेले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांकडे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.