पेपरफुटीनंतर एमपीएससीत बदल; सचिवपदाची जबाबदारी कटियार यांच्याकडे, अध्यक्ष रजेवर

एमपीएससीच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन सुरू केले होते. पुण्यात झालेल्या या आंदोलनाची चर्चा फक्त महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण देशभर सुरू होती.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनुसार राज्य सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. त्यानंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी आणि आयएएस अधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे आयोगाच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

आंदोलन सुरू असतानाच आयोगाचे सचिव सचिन महेंद्र हरपाळकर यांची बदली झाली होती. त्यामुळे सचिवपदाचा कार्यभार कोणाकडे दिला जाणार, याबाबत चर्चा सुरू होती. आंदोलनानंतर आता ही जबाबदारी कटियार यांच्याकडे आली आहे.

कटियार यांनी साधारण वर्षभरापूर्वीही एमपीएससीच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला होता. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजाचा त्यांना काही प्रमाणात अनुभव आहे, आणि म्हणूनच त्यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांनी अध्यक्ष भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि मुख्यमंत्र्यांची सूचना लक्षात घेऊन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सचिवांची बदली आणि अध्यक्षांना पाठवलेली रजा, यामुळे आयोगातील सचिवपद आणि अध्यक्षपदाच्या कार्यभाराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. आता सचिवपदाची जबाबदारी कटियार यांच्याकडे दिली असून, अध्यक्षपदाचा कार्यभार आयोगाच्या दुसऱ्या एका सदस्याकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.

दुसरीकडे, पेपरफुटी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असून, चौकशी पूर्ण करण्यासाठी समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

या समितीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर समितीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्यानंतर समिती प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात करेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, पेपरफुटी प्रकरणानंतर सुरू झालेल्या आंदोलनाचे पडसाद आयोगाच्या प्रशासनात उमटले आहेत. सचिवांची बदली झाली, अध्यक्ष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर गेले आहेत आणि सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार कटियार यांच्याकडे आला आहे. अध्यक्षपदाचा कार्यभार सदस्याकडे सोपवण्याची प्रक्रिया अजून सुरू आहे, तर न्यायालयीन चौकशी समितीचा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे.

पेपरफुटीच्या चौकशीसोबतच आयोगातील या प्रशासकीय बदलांकडेही आता विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.