नागपुर के 161 कार वॉशिंग सेंटरों की जांच, 4 सेंटरों पर अवैध नल के पानी से धुलाई

महाराष्ट्र सरकार के जलसम्पदा विभाग ने राज्य के सभी स्थानीय निकायों को चेतावनी देते हुए 10 प्रतिशत पानी कटौती करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के बाद नागपुर महानगरपालिका ने पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नजर रखनी शुरू कर दी है।

निर्देश आने के बावजूद मनपा अभी पानी कटौती से बच रही है। दिक्कत यह है कि अगर कच्चा पानी ही नहीं मिला, तो लोगों को पीने का पानी कहां से दिया जाएगा, इसका कोई प्लान मनपा के पास नहीं है। फिर भी आने वाले जलसंकट से निपटने के लिए मनपा अब तरकीबें ढूंढ रही है।

इसकी झलक इसी से मिलती है कि जहां-जहां पानी का व्यावसायिक उपयोग होने की जानकारी है, वहां जांच शुरू हो चुकी है। इससे पहले सीमेंट रोड और ज्यादा पानी लगने वाली परियोजनाओं पर फिलहाल अस्थायी रोक लगाई जा चुकी है। मनपा प्रशासन ने पानी का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शहर के सभी 10 जोनों में कुल 161 कार वॉशिंग सेंटरों की जांच की गई।

लक्ष्मीनगर जोन में 12 कार वॉशिंग सेंटरों की जांच हुई। इनमें से 7 जगह कुएं के पानी का और 5 जगह बोरवेल के पानी का इस्तेमाल होता मिला।

धरमपेठ जोन में कुल 26 कार वॉशिंग सेंटरों की जांच की गई। इनमें से 4 सेंटरों के मालिक गाड़ियां धोने के लिए अवैध रूप से नल का पानी इस्तेमाल करते पाए गए।

हनुमाननगर जोन में 17 जगह गाड़ी धोने के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल हो रहा था। बाकी सेंटरों पर बोरवेल के पानी का उपयोग होने की जानकारी मिली।

मनपा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पीने के पानी का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर, या बिना इजाजत पानी बर्बाद करने वालों पर, भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उनके नल कनेक्शन भी तुरंत काट दिए जाएंगे।

प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सर्विस सेंटरों और निर्माण स्थलों पर भी अचानक निरीक्षण दल भेजे जाएंगे। मकसद यह है कि शहर में पानी बचाने के सख्त नियमों का पालन पक्का हो सके।