कर्जत के पेड़ कटाई विवाद पर बावनकुले बोले, सयाजी शिंदे की बात सुनेंगे, पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लौटना ठीक नहीं

रायगड जिले के कर्जत में साय डोंगर इलाके में पेड़ों की कटाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से अच्छा-खासा विवाद चल रहा है। इस मामले में सत्ताधारी और विरोधी आमने-सामने आ गए हैं। अब राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

बावनकुले ने कहा कि राज्य में हाइड्रो प्रोजेक्ट एक वरदान होता है और इससे आज सस्ती बिजली मिल रही है। उनका कहना था कि हाइड्रो प्रोजेक्ट से पर्यावरण का नुकसान कभी नहीं होता, उलटे सस्ती बिजली मिलती है। वरिष्ठ अभिनेता सयाजी शिंदे का क्या कहना है, यह हम सुन लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बावनकुले के मुताबिक जितने पेड़ लगाने हैं, उसके लिए सरकार जमीन देगी। उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ों की कटाई ठीक नहीं है, मगर हाइड्रो प्रोजेक्ट का वापस चले जाना भी ठीक नहीं है। उनके अनुसार इससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और उन्हें राहत मिलेगी।

विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि रायगड की कर्जत तहसील में टोरंट कंपनी का साई डोंगर जलविद्युत ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इससे तीन हजार मेगावाट बिजली बनेगी। यह ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ कटेंगे, इसलिए विरोध की आवाज उठ रही है। वरिष्ठ अभिनेता सयाजी शिंदे ने विरोध का रुख अपनाया है और सरकार के खिलाफ बोले हैं।

इसी बातचीत में बावनकुले ने किसानों से जुड़े दो फैसलों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आज बहुत अहम फैसला लिया है। आदिवासी जमीनें जोत रहे हैं, पर उनके पट्टे पर नाम नहीं है और वे दूसरी योजनाओं में भी शामिल नहीं हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग वजहों से फार्मर आईडी नहीं बन पाई है। राजस्व विभाग ने ऐसे लोगों के लिए तय तरीका यानी एसओपी न होने के बावजूद यह फैसला किया है कि 1 जनवरी 2025 से पहले का एक भी सबूत जिसके पास होगा, उसे फार्मर आईडी दी जाएगी। बावनकुले ने कहा कि दिवाली के मौके पर सरकार ने 1 लाख 60 हजार किसानों को यह गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से पहले जो भी किसान किसी भी तरह की जमीन जोत रहा है, हस्तलिखित रिकॉर्ड के साथ, चाहे जमीन सरकारी हो, उन सबको फार्मर आईडी मिलेगी।

दूसरा फैसला फसल का निरीक्षण यानी फसल की जांच को लेकर है। बावनकुले ने बताया कि यह निरीक्षण अब ऑफलाइन किया जाएगा। उनके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा किसानों की अटकी हुई फसल जांच अब आसान हो जाएगी।

बावनकुले ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष अब तहसील स्तर पर रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले मरीजों को जिला स्तर पर बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, इसलिए तहसील स्तर पर यह व्यवस्था होना अच्छा हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मंत्रियों ने अपने-अपने इलाके में किसानों के घर दिवाली मनाने का फैसला किया है। उनके अनुसार वे लोहारी सांगवा गांव में रात रुकने जा रहे हैं और कई सालों से अटका एक प्रोजेक्ट कल शुरू करके गांव को भेंट देंगे। बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान के घर रुकेंगे, इसलिए किसानों की दिवाली मीठी होगी।