साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर IIT Bombay मध्ये हॉस्टेल आणि काउन्सलिंग नियमांत मोठे बदल

आयआयटी बॉम्बे कॅम्पसमध्ये अलीकडेच घडलेल्या एका अतिशय दुःखद घटनेने संपूर्ण देशाच्या शैक्षणिक वर्तुळाला हादरवून सोडले आहे. २० वर्षांचा बी.टेक विद्यार्थी साहिल वाकोडे याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता याबाबत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. या दुर्दैवी प्रकारानंतर आयआयटी बॉम्बे प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, विद्यार्थ्यांची चिंता दूर करण्यासाठी अनेक मोठी आणि दूरगामी पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

आयआयटी बॉम्बेने आयोजित केलेल्या 'ओपन हाऊस' कार्यक्रमात प्रशासन आणि विद्यार्थी यांच्यात मोकळेपणाने चर्चा झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांवरचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी आणि त्यांना अधिक चांगलं वातावरण मिळावं यासाठी अनेक प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. कॅम्पसमधलं वातावरण सुधारण्यासाठी प्रशासन नुसत्या कागदी दाव्यांवर न थांबता प्रत्यक्षात ठोस बदल घडवण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे.

हॉस्टेलच्या नियमांतही मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत आयआयटी बॉम्बेत फक्त पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना शेअरिंग रूम दिली जायची, आणि सीनियर झाल्यावर विद्यार्थ्यांना सिंगल रूम मिळायची. मात्र आता हे धोरण बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. भविष्यात उभारल्या जाणाऱ्या नवीन हॉस्टेलमध्ये 'ट्विन-शेअरिंग मॉडेल' लागू करण्याबाबत विचार सुरू आहे, आणि हे मॉडेल आता सीनियर विद्यार्थ्यांसाठीही राबवण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. एकटं राहिल्यामुळे अनेकदा विद्यार्थी नैराश्य किंवा एकाकीपणाला बळी पडतात, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. रूममेट सोबत असल्यास मानसिक आधार मिळतो आणि विद्यार्थी आपल्या भावना एकमेकांशी शेअर करू शकतात, असंही तज्ज्ञ सांगतात.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देत आयआयटी बॉम्बेने काउन्सलिंग सेवांचा परीघही मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. घटनेनंतर लगेचच डीन ऑफ स्टुडंट अफेअर्सने विद्यार्थ्यांना ईमेल पाठवून कळवलं की, कॅम्पसमधल्या ६ प्रमुख हॉस्टेलमध्ये आणि स्टुडंट वेलनेस सेंटरमध्ये काउन्सलिंगचे तास वाढवण्यात आले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना गरज पडेल तेव्हा लगेच मदत मिळू शकेल.

यासोबतच आयआयटी बॉम्बेने आपलं जुनं धोरण पुन्हा स्पष्ट करत विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलं आहे की, ते कॅम्पसबाहेरही स्वतःच्या पसंतीच्या कोणत्याही प्रोफेशनल काउन्सलर किंवा एजन्सीची मदत घेऊ शकतात. अशा बाहेरील काउन्सलिंग सेवांवर होणारा संपूर्ण खर्च संस्था उचलणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या फॅकल्टी मेंटर्सच्या माध्यमातून या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिलं जात आहे.

या परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी प्रशासन केवळ स्वतःच्या पातळीवर निर्णय घेत नाहीये, तर प्रत्यक्ष जमिनी वास्तव समजून घेण्यासाठी फॅकल्टी सदस्य आणि मेंटल हेल्थ तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जात आहे. नुकताच प्रशासनाकडून एक गूगल फॉर्म शेअर करण्यात आला, ज्यामध्ये प्राध्यापक आणि फॅकल्टी सदस्यांकडून विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी आणखी कोणती चांगली पावलं उचलली जाऊ शकतात, याबद्दल सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. विभाग आणि संस्था पातळीवर अशा अनेक फेऱ्यांच्या बैठका आधीच पार पडल्या आहेत.