सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये शाळकरी मुलांनी उतरावे, मंत्री लोढा यांचे आवाहन

केंद्रीय कौशल्य विभागामार्फत 'सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज' ही बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत राज्यातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांनी भाग घ्यावा, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यासाठी प्रयत्न करत आहे.

मंत्रालयात सोलापूर येथील स्टेट इनोवेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन (सर) यांच्यासोबत बैठक झाली. त्या बैठकीत लोढा बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या पातळीवरही स्पर्धेतला सहभाग वाढावा, हा बैठकीचा हेतू होता. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिध्दराम माशाळे आणि बाळासाहेब वाघ यावेळी उपस्थित होते.

लोढा यांनी सांगितले की, स्पर्धेसाठी २१ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येतील. नवोन्मेषक, विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कंपन्या, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक व संशोधन संस्था आणि इतर इनोव्हेशन टीम्स यात सहभागी होऊ शकतात.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्थानिक समस्या समजून घेण्याची आणि त्यावर सर्जनशील उपाय शोधण्याची मोठी क्षमता आहे, असे ते म्हणाले. ही क्षमता फक्त शालेय प्रकल्पांपुरती न राहता प्रत्यक्ष समाजाच्या उपयोगाच्या नवकल्पनांमध्ये उतरावी, हा या स्पर्धेचा प्रमुख उद्देश आहे. समस्या ओळखण्यापासून उपाय विकसित करून तो प्रत्यक्षात आणण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

स्पर्धेत १० प्रमुख क्षेत्रांतील प्रत्येकी ५ उपक्षेत्रांमधून नाविन्यपूर्ण संकल्पनांची निवड केली जाणार आहे. असे एकूण ५० विजेते निवडले जातील आणि प्रत्येकाला १० लाख रुपयांचे वर्क ऑर्डर दिले जाईल. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना फक्त पुरस्कार मिळणार नाही, तर त्या प्रत्यक्षात राबवण्याची संधीही मिळेल.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी नाविन्यता क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी (NGO) पुढे यावे, असे लोढा यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदांच्या शाळांसह ग्रामीण भागातील विविध शाळांपर्यंत या उपक्रमाची माहिती पोहोचवून विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घ्यावे लागेल. महिला, युवा आणि सर्वांसाठी खुल्या अशा वर्गांमधून जास्तीत जास्त नाविन्यपूर्ण कल्पना याव्यात, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी म्हटले.

शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण, वाहतूक तसेच रोजच्या जीवनातील विविध समस्यांवर विद्यार्थ्यांनी व्यवहार्य उपाय सुचवावेत. स्थानिक समस्या ओळखणे, त्यावर उपाय विकसित करणे आणि अर्ज सादर करणे, या संपूर्ण प्रक्रियेत एनजीओंनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची संख्या, पोहोचायचे उद्दिष्ट, माहिती द्यायच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि सादर करून घ्यायच्या दर्जेदार अर्जांची संख्या याचा स्पष्ट कृती आराखडा त्यांनी तयार करावा. तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना राज्यस्तरीय व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी शासन, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. सहभागी होण्यासाठी https://sevainnovationchallenge.in/ येथे संपर्क करावा, असेही लोढा यांनी सांगितले.

सिध्दराम माशाळे म्हणाले की, राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सोलापूर येथील स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाऊंडेशन (सर फाऊंडेशन) काम करत आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग ही स्पर्धा राबवत आहे. तिची माहिती संस्थेमार्फत जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर व्यासपीठ मिळावे, यासाठी त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.