नीट पीजी २०२६: शून्य किंवा निगेटिव्ह गुणवाल्यांना काउन्सिलिंग मिळणार का, यावरून पुन्हा वाद

नीट पीजी २०२६ चा निकाल नुकताच जाहीर झाला आणि त्यानंतर पात्रता पर्सेंटाईलचा विषय पुन्हा एकदा तापला आहे. नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेस (NBEMS) ने जाहीर केलेल्या निकालानुसार यंदा २,६३,५३५ उमेदवार पात्र ठरले आहेत.

दुसरीकडे, परीक्षा दिलेल्या २५८ उमेदवारांचे गुण शून्य किंवा त्याहूनही कमी आले आहेत. सर्वात कमी गुण -५९ आहेत आणि त्या उमेदवाराचे पर्सेंटाईल शून्य असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांप्रमाणे यंदाही ० पर्सेंटाईल किंवा निगेटिव्ह गुण असलेल्यांना काउन्सिलिंगमध्ये बसता येणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

या वादाची सुरुवात आजची नाही. कोविड-१९ नंतर २०२३ मध्ये पहिल्यांदा नीट पीजीचे पात्रता पर्सेंटाईल कमी करून ० करण्यात आले. त्यामुळे अगदी कमी किंवा निगेटिव्ह गुण मिळालेले उमेदवारही काउन्सिलिंगसाठी पात्र ठरले. पुढे २०२५ मध्येही कटऑफ मोठ्या प्रमाणात खाली आणण्यात आला.

या कपातीमागचे मोठे कारण म्हणजे पीजीच्या जागा रिकाम्या राहणे. देशभरात पीजी मेडिकलच्या १८ हजारांहून जास्त जागा रिकाम्या आहेत आणि त्या भरता याव्यात म्हणूनच पात्रतेच्या निकषांत बदल केल्याचे एनबीईएमएसने न्यायालयात सांगितले होते.

मात्र वैद्यकीय क्षेत्रातील एका वर्गाने या निर्णयावर प्रश्न उभे केले आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने सरकार आणि एनबीईएमएस यांच्याकडून उत्तर मागितले. याचिकाकर्त्यांनी कटऑफ कमी करण्यावर भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि २१ चा आधार घेत आक्षेप घेतला होता.

० पर्सेंटाईलच्या निर्णयाला युएफडीए (UDFA) या संघटनेनेही विरोध केला होता. अगदी कमी किंवा निगेटिव्ह गुण मिळालेल्यांना पोस्ट ग्रॅजुएट मेडिकल ट्रेनिंगमध्ये प्रवेश दिला, तर वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा आणि पुढे रुग्णांची सुरक्षा यांबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असा युक्तिवाद या संघटनेने केला होता.

शून्य पर्सेंटाईलविरोधातील प्रकरण जानेवारी २०२६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातही गेले होते. पात्रता निकष कमी करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला न्यायालयाने नकार दिला. सार्वजनिक आरोग्याला असलेले धोके आणि वैद्यकीय दर्जा घसरण्याचे मुद्देही न्यायालयासमोर मांडले गेले होते. तरीही सुरू असलेल्या काउन्सिलिंगमध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी कोणतीही गडबड प्रक्रियेत न्यायालयाला दिसली नाही. काउन्सिलिंगमध्ये जास्त रँक असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते, असेही एनएमसीकडून सांगण्यात आले होते.

आता जागांची स्थिती पाहू. एनएमसीने जारी केलेल्या सीट मॅट्रिक्सनुसार यंदा देशात पोस्ट ग्रॅजुएट मेडिकलच्या एकूण ५८,००० जागा आहेत. गेल्या वर्षी ही संख्या ५२,१७३ होती. यंदाच्या परीक्षेसाठी २,७३,०९६ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, तर त्यातील २,६५,९८० जणांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. या सीट आकडेवारीत ३३,०८८ सरकारी, २१,८९२ खाजगी आणि ८,१९७ युनिव्हर्सिटीच्या जागांचाही समावेश आहे.