नागपूर पदवीधर निवडणुकीत कोहळे पराभूत; अवैध मतांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

नागपूर, 28 ऑक्टोबर: नागपूर विभागीय पदवीधर मतदारसंघात भाजपचे सुधाकर कोहळे यांचा पराभव झाल्यानंतर अवैध मते आणि निवडणुकीची रणनीती यावर प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. अगदी अटीतटीच्या लढतीत काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवला. नितेश कराले उर्फ कराले गुरुजी यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांनी निकालाची दिशा बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

3,000 पेक्षा जास्त मते अवैध ठरल्याची चर्चा आहे, तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे 15,000 पेक्षा जास्त मते बाद झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र या आकड्यांना अजून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. अवैध मतांमागची कारणे काय होती, याचा सविस्तर तपशीलही अजून समोर यायचा आहे.

एका दाव्यानुसार, 3,000 पेक्षा जास्त मतपत्रिकांवर सुधाकर कोहळे यांच्या नावापुढे दुसरी पसंती म्हणून '2' लिहिलेले होते. पण कुठल्याही उमेदवाराला पहिली पसंती म्हणून '1' दिलेले नव्हते. म्हणजे दुसरी पसंती नोंदवली गेली, पण पहिली पसंती कोणालाच मिळाली नाही, असा हा दावा आहे.

या दाव्याला अधिकृत दुजोरा मिळाला, तर पसंतीक्रमाने मतदान कसे करायचे हे मतदारांना किती नीट समजावून सांगितले होते, असा प्रश्न उभा राहील. जाहीर सभांमध्ये आणि सोशल मीडियावर वारंवार आवाहन करूनही एवढ्या मोठ्या संख्येने मतपत्रिका अवैध झाल्याचा दावा आता गंभीर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मतमोजणीदरम्यान सुधाकर कोहळे यांनी सुमारे 5,000 मतांची आघाडी घेतली होती. मात्र शेवटच्या टप्प्यात दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू होताच त्यांची आघाडी कमी होऊ लागली.

त्या वेळी नितेश कराले यांच्याशी संबंधित सुमारे 14,000 मतांची मोजणी बाकी असल्याचे सांगण्यात आले होते. या मतांमध्ये काँग्रेसच्या अभिजीत वंजारी यांना दुसरी पसंती मिळाल्यानंतर लढतीचे चित्र पालटले आणि वंजारी विजयी झाले.

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ बऱ्याच काळापासून भाजपचा मजबूत बालेकिल्ला राहिला आहे, 60 वर्षांपासूनचा गड असे त्याचे वर्णन केले जाते. यंदा सुधाकर कोहळे यांच्या उमेदवारीबद्दल पक्षात नाराजी असल्याची चर्चा होती. माजी विधान परिषद सदस्य अनिल सोले यांची नाराजी होती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेपही केला, तरीही भाजपला ही जागा राखता आली नाही.

त्यामुळे हा पराभव दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या गणितामुळे झाला, उमेदवार निवडीबद्दलच्या असंतोषामुळे झाला, की निवडणूक व्यवस्थापनात कुठेतरी मोठी चूक झाली, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

सगळ्यात मोठा प्रश्न असा की 3,000 पेक्षा जास्त अवैध मते आणि 15,000 पेक्षा जास्त बाद मते या दाव्यांमागचे सत्य काय आहे? आणि या आकड्यांना दुजोरा मिळाला, तर त्याला जबाबदार कोण असेल?

या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत मतमोजणीच्या नोंदी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणातूनच मिळू शकतील.