नागपूर पदवीधर निवडणूक: 98 हजारांवर अर्ज प्रलंबित, दुबार नावांचा आरोप; उच्च न्यायालयाची 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात सुरू आहे. या याचिकेत याचिकाकर्ते प्रा. सचिन कालबांडे यांनी आता दुरुस्ती अर्ज दाखल केला असून तो न्यायालयाने स्वीकारला आहे.

हा अर्ज स्वीकारल्यानंतर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फालके यांनी सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रतिवादींमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग आणि विभागीय आयुक्त यांचा समावेश आहे. हे प्रतिज्ञापत्र 30 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करायचे आहे. आता या सर्वांना आपली बाजू प्रतिज्ञापत्रातून न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे.

या प्रकरणाचा प्रवास थोडा वेगळा आहे. आधी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मुख्य पीठाकडे, म्हणजे मुंबईला वर्ग केले होते. पण मुख्य पीठाने त्यावर सुनावणी नागपूर पीठानेच घ्यावी, असा आदेश दिला. त्यानंतर मंगळवारी नागपूर पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांनी मतदार यादीत अनेक गंभीर गडबडी असल्याचा दावा केला आहे. याचिकेनुसार नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख उलटेपर्यंत नागपूर विभागात 98,782 अर्ज प्रलंबित पडून होते.

याशिवाय मतदार यादीत सुमारे 8,400 मतदारांची नावे दोनदा नोंदवली गेल्याचा मुद्दाही त्यांनी समोर आणला आहे. तसेच नियम आणि मान्यता नसतानाही 'डिप्लोमा' आणि 'डी फार्मा' धारकांची नावे मतदार यादीत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रशासनाच्या परस्परविरोधी भूमिकेवरही याचिकेत तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एकीकडे सरकारी वकिलांनी अंतिम मतदार यादी डिसेंबर 2025 मध्येच प्रसिद्ध झाल्याचा दावा केला. दुसरीकडे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 10 ऑक्टोबरला माहिती दिली की यादीचे काम सुरू आहे आणि ती केव्हा प्रसिद्ध होईल, याबद्दल निश्चित काही सांगता येत नाही. म्हणजेच एकाच यादीबद्दल प्रशासनाकडून दोन वेगळी विधाने समोर आली आहेत.

अंतिम मतदार यादीचे प्रकाशन, अर्जांची छाननी आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता यावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. म्हणजेच याचिकेत फक्त यादीतील नावांवरच नव्हे, तर प्रक्रियेच्या एकूण पारदर्शकतेवरही बोट ठेवले आहे. उच्च न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळाला नाही, तर आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.