एनसीपी विलय पर चर्चा तेज: पवार को अध्यक्ष, सुनेत्रा को कार्यकारी अध्यक्ष का प्रस्ताव

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चा अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ के नेताओं के बीच बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा है। एकजुट पार्टी का ढांचा कैसा हो, नेतृत्व किसके हाथ में रहे और सत्ता में शामिल होने पर किसे क्या जिम्मेदारी मिले, इस पर शुरुआती स्तर पर विचार हो रहा है।

चर्चा में एक प्रस्ताव यह है कि विलय होने पर शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। दोनों गुटों के कुछ नेताओं को लगता है कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार की अगुवाई में चुनाव लड़ने पर पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अजित पवार गुट के कुछ नेताओं की राय अलग बताई जाती है। उनका आग्रह है कि शरद पवार पार्टी के मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सुनेत्रा पवार के पास ही रहे।

पार्टी का कामकाज ठीक से चलाने के लिए दोनों गुटों के नेताओं वाली एक कोर कमेटी बनाने का सुझाव भी आया है। इस प्रस्ताव के पीछे सोच यह है कि इसी कमेटी के जरिए अहम फैसले लिए जाएं और संगठन के कामकाज पर नियंत्रण रखा जाए। सुनेत्रा पवार ने पदों के इस बंटवारे को अभी मंजूरी नहीं दी है। बुधवार को उन्होंने कहा, "जैसा वक्त आएगा, वैसी बातें आपको पता चलेंगी।" इस बयान से उन्होंने बातचीत का दरवाजा खुला रखा। उन्होंने विलय की संभावना को साफ तौर पर खारिज भी नहीं किया है।

मंत्री पदों को लेकर भी बातचीत हो रही है। जानकारी है कि सांसद सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद देने पर दोनों गुटों के बीच सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार गुट के कुछ नेताओं ने यह भूमिका रखी है कि अगर पार्टी का नेतृत्व शरद पवार के पास जाएगा, तो अजित पवार गुट को भी केंद्र में मंत्री पद मिलना चाहिए। इसलिए सुप्रिया सुले के संभावित मंत्री पद के साथ यह सवाल भी अहम होगा कि केंद्र में अजित पवार गुट को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी।

राज्य मंत्रिमंडल में शरद पवार गुट के जयंत पाटील और जितेंद्र आव्हाड को शामिल करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इन दोनों नामों पर दोनों गुटों में सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी जरूरी होगी। यानी पार्टी के भीतर सहमति बन भी जाए, तो मंत्री पदों का असली बंटवारा भाजपा के रुख पर भी निर्भर करेगा।

विलय की प्रक्रिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकजुट राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ सत्ता में जाए या नहीं। इस पर शरद पवार ने अभी आखिरी फैसला नहीं दिया है। इसलिए नेतृत्व और पदों के बंटवारे से ज्यादा निर्णायक यही राजनीतिक फैसला साबित हो सकता है।

अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल पहले शरद पवार से बात कर चुके हैं। सांसद पार्थ पवार भी हाल में दो बार शरद पवार से मिले हैं। बताया जाता है कि इन मुलाकातों में विलय की संभावना पर चर्चा हुई। फिर भी पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व किसके पास होगा और भाजपा के साथ जाने पर क्या रुख रखा जाए, इस पर आखिरी हल नहीं निकला है।

जानकारी के मुताबिक विलय करके सत्ता में शामिल होना है या नहीं, इस पर शरद पवार गुट में दो नहीं, बल्कि चार अलग-अलग राय हैं। एक राय वरिष्ठ विधायकों की है, जिनका झुकाव दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों का विलय करके सत्ता में जाने की तरफ है। ज्यादातर वरिष्ठ विधायक इस विकल्प के पक्ष में बताए जाते हैं।

दूसरी तरफ विधायक रोहित पवार का विलय करके भाजपा के साथ जाने को लेकर तीखा विरोध बताया जाता है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति के खिलाफ सख्त रुख अपनाते दिखते हैं। इस मुद्दे पर वे पार्टी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। अनुमान है कि शरद पवार गुट के 10 में से 8 से 9 विधायक विलय और भाजपा के साथ सत्ता में जाने के पक्ष में हैं।

कुछ विधायकों का तीसरा विकल्प यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में पूरी तरह विलय करने के बजाय अलग गुट के तौर पर सत्ता में शामिल हुआ जाए। वे पार्टी का अलग वजूद बनाए रखते हुए सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं। चार राय होने की बात कही जा रही है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में चौथे गुट का रुख और उसके नेताओं के नाम साफ नहीं हैं। इसलिए इन आपसी मतभेदों की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है।

इस चर्चा में विधायक रोहित पाटील का रुख भी अहम है। बताया जाता है कि वे सत्ता में जाने के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने कहा बताया जाता है कि विलय पर पार्टी जो भी आखिरी फैसला लेगी, वह उन्हें मंजूर होगा। यानी रोहित पवार के साफ विरोध के मुकाबले रोहित पाटील ने आखिरी फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है।

कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अभी तक कोई फैसला जाहिर नहीं किया है। बताया जाता है कि उन्होंने विधायकों के साथ भी विलय पर बात नहीं की है। वे संसदीय समिति की बैठक के लिए दिल्ली में हैं, जबकि शरद पवार मुंबई में हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि दिल्ली में रहते हुए वे भाजपा नेताओं से मिलेंगी या नहीं। आने वाले दिनों में उनका रुख अहम हो सकता है।

विलय की चर्चा के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे की दो मुलाकातों पर खास ध्यान गया। 10 नवंबर को वे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से करीब डेढ़ घंटे मिले। फिर 11 नवंबर को दोपहर साढ़े बारह बजे उन्होंने वर्षा निवास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की।

12 नवंबर को तटकरे ने इस मुलाकात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए था और उस वक्त राजनीतिक चर्चा का कोई कारण नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है और मुख्यमंत्री व दोनों उपमुख्यमंत्रियों की अगुवाई में काम चल रहा है। ऐसे में शिष्टाचार मुलाकात जरूरी थी।

कुल मिलाकर नेतृत्व, पदों का बंटवारा, मंत्री पद और भाजपा के साथ जाने का फैसला, इन चारों मोर्चों पर अभी आखिरी सहमति नहीं बनी है। फिलहाल सामने आ रहे फॉर्मूले और मंत्री पदों के नाम शुरुआती चर्चा का हिस्सा हैं, आखिरी फैसला होने की तस्वीर नहीं है।