वीआईपी' मेहमानों की खातिरदारी,आम जनता की सुरक्षा पर भारी! अपराधियों के लिए खुला मैदान!

वीआईपी शादी के लिए थानों की जीपें जब्त, अपराध नियंत्रण पर सवाल

नागपुर। उपराजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हत्या, बलात्कार, छेड़खानी और स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं ने पहले ही नागपुर पुलिस की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में अब पुलिस की एक और अजीबोगरीब व्यवस्था चर्चा में है। शहर में आयोजित एक वीआईपी विवाह समारोह में मेहमानों की सुरक्षा के लिए थानों की पुलिस जीपें ही मैदान में उतार दी गई हैं। नतीजा यह कि जिन थानों पर शहर की सुरक्षा का जिम्मा है, वे खुद वाहनों की कमी से जूझने वाले हैं। अगले दो दिन पुलिस की गश्त और आपातकालीन कार्रवाई पर इसका असर पड़ने की आशंका है।

गुरुवार, 12 नवंबर को नागपुर में एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाईकोर्ट के सौ से अधिक न्यायाधीश नागपुर पहुंचने वाले हैं। इतने बड़े स्तर पर न्यायाधीशों के आगमन को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त किया गया है।

प्रोटोकॉल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पायलट और एस्कॉर्ट वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के लिए भी यही व्यवस्था रहती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों को एस्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान की जाती है।

जजों के काफिले के लिए थानों की जीपें कुर्बान

सुरक्षा बंदोबस्त के लिए जब पुलिस के पास उपलब्ध वाहन पर्याप्त नहीं हुए तो थानों के पुलिस निरीक्षकों की जीपों को ही पायलट वाहन बनाने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके बाद लगभग सभी थानों से पुलिस निरीक्षकों की जीपें हटाकर विवाह समारोह के सुरक्षा बंदोबस्त में लगा दी गईं। यानी जिन जीपों से पुलिस अधिकारी अपने थाना क्षेत्र में गश्त और अपराध नियंत्रण की निगरानी करते हैं, वे अब वीआईपी काफिलों की अगवानी और सुरक्षा में दौड़ेंगी।

अधिकांश थानों में पुलिस निरीक्षक की जीप के अलावा कंट्रोल रूम की एक अन्य जीप ही उपलब्ध रहती है। ऐसे में एक वाहन हटने के बाद थानों के पास गश्त और आपातकालीन कार्रवाई के लिए बेहद सीमित संसाधन बचेंगे। सवाल यह है कि अगर इसी दौरान किसी इलाके में हत्या, लूटपाट, मारपीट या दूसरी गंभीर वारदात हो गई तो पुलिस मौके पर कितनी तेजी से पहुंचेगी?

अपराधियों से निपटें या वीआईपी मेहमानों को संभालें?

नागपुर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस के सामने यह दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ शहर में अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ वीआईपी मेहमानों के लिए प्रोटोकॉल निभाने का दबाव। थानों से वाहन हटने के बाद पुलिस की गश्त किस तरह संचालित होगी, यह बड़ा सवाल है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायाधीशों की सुरक्षा बेहद संवेदनशील जिम्मेदारी है। इसलिए थानों से वाहन लेने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अधिकारियों ने दूसरे शहरों से भी पुलिस वाहन बुलाने की जानकारी दी है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह विवाह समारोह पहले से निर्धारित था और इसमें देशभर के सौ से अधिक न्यायाधीशों के आने की जानकारी थी, तो वाहनों का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया? क्या इतने बड़े आयोजन के लिए नागपुर पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे?

वीआईपी सुरक्षा भारी, आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर पहले ही पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आम नागरिक सुरक्षा व्यवस्था से नाराज हैं। ऐसे में वीआईपी विवाह समारोह के लिए थानों की जीपें हटाने का फैसला पुलिस की प्राथमिकताओं पर बहस छेड़ रहा है।

सबसे बड़ा सवाल?

न्यायाधीशों की सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन शहर के आम नागरिकों की सुरक्षा भी पुलिस की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। वीआईपी मेहमानों के काफिले के लिए अगर थानों की जीपें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? दो दिन तक शहर की सड़कों पर अपराधियों पर नजर रखने वाली पुलिस की गाड़ियां वीआईपी बंदोबस्त में दौड़ेंगी। ऐसे में सवाल लाजिमी है, नागपुर में पुलिस का पहरा अपराधियों पर रहेगा या वीआईपी मेहमानों के काफिले पर?