झोपु कायद्याचा आढावा; तज्ज्ञ समितीच्या पहिल्या बैठकीत प्रक्रियेला गती देण्यावर भर

महाराष्ट्रातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि जलद व्हावी, या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीची पहिली आढावा बैठक नुकतीच पार पडली.

या बैठकीत महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर भविष्यातील कृती आराखड्यावर सविस्तर चर्चा झाली. आमदार पराग अळवणी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

ही तज्ज्ञ समिती कशी स्थापन झाली, याची पार्श्वभूमीही यात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सुमोटो याचिकेअंतर्गत दिलेल्या आदेशांनुसार महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी ही समिती स्थापन केली होती. न्यायालयाने या कायद्याच्या परिणामकारकतेचे परफॉर्मन्स ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच विकासक, जमीन मालक आणि कायदेशीर तज्ज्ञ यांच्या सूचना विचारात घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर या तज्ज्ञ समितीला पुढील १० महिन्यांत आपल्या सविस्तर शिफारशी राज्य सरकारला सादर कराव्या लागणार आहेत. समितीला मदत करण्यासाठी एसआरएच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांची एक उपसमितीदेखील स्थापन केली जाणार आहे. या उपसमितीत अभियांत्रिकी, वित्त, भूसंपादन आणि नगररचना या विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

बैठकीला गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, नगररचना संचालक जितेंद्र भोपले, वास्तुविशारद सलोनी देवधर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

समितीच्या पहिल्या बैठकीत कायद्याची सद्यस्थिती आणि पुनर्विकासातील अडथळे यांचा आढावा घेण्यात आला. झोपडपट्टीवासीयांना सन्माननीय जीवनशैली मिळावी आणि झोपडपट्टीमुक्त शहराचे स्वप्न लवकरच साकार व्हावे, यावर बैठकीत भर देण्यात आला. याशिवाय पुनर्विकासाशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदलांवरही चर्चा झाली.