बुटीबोरीतील कामगारांसाठी म्हाडाचा पुढाकार, एमआयडीसीच्या ३५ हेक्टरवर स्वस्त घरे, शाळा आणि रुग्णालयाचे नियोजन

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी तसेच इतर वर्गांसाठीही घरे आणि व्यावसायिक प्रकल्पांवर वेगाने काम करत आहे. त्याच दिशेने म्हाडाने अतिरिक्त बुटीबोरीत स्थानिक कामगार आणि अधिकाऱ्यांना स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याचा पुढाकार घेतला आहे.

हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आला, तर अतिरिक्त बुटीबोरीतील औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे कामगार, नोकरदार आणि अधिकारी यांना लवकरच स्वस्त घरांबरोबरच इतरही निवासी सुविधा मिळू शकतील.

मिळालेल्या माहितीनुसार, म्हाडाने अतिरिक्त बुटीबोरीत महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (एमआयडीसी) ३५ हेक्टर जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. म्हणजेच प्रकल्पासाठी जी जागा हवी आहे, ती एमआयडीसीच्या मालकीची आहे आणि ती म्हाडाला मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

यासाठी वेगाने हालचाली सुरू आहेत. म्हाडाने येथे गृहयोजना विकसित करण्यासाठी एमआयडीसीची ३५ हेक्टर जमीन मागणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. सरकारकडून या प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.

एमआयडीसीची जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला सरकार लवकरच मंजुरी देऊन ती पुढे नेईल, अशी म्हाडाला अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा म्हाडाची आहे, सरकारने अद्याप तशी मंजुरी दिल्याचे यात म्हटलेले नाही.

म्हाडाने जमिनीसाठी केलेल्या मागणीत दरही ठरवले आहेत. संभाव्य दराने ही जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित झाली, तर कामगारांना लवकरच स्वस्त घरे आणि स्वस्त निवासी सुविधा मिळू शकतील.

एमआयडीसीच्या या जमिनीवरील प्रस्तावित प्रकल्पात घरांबरोबरच नागरिकांसाठी सामाजिक सुविधा देण्याचीही तयारी म्हाडाने दाखवली आहे. म्हाडाच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पात १, २ आणि ३ बीएचकेचे फ्लॅट बांधले जातील. त्याचबरोबर रुग्णालय आणि शाळाही उभारली जाईल. नागरिकांसाठी अनेक पायाभूत सुविधा असतील, तसेच बाग तयार करण्याचीही योजना आहे.

म्हाडाने या प्रकल्पाबाबत बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनबरोबर (बीएमए) बैठकही घेतली आहे. म्हाडाच्या म्हणण्यानुसार असोसिएशननेही या प्रकल्पाला सहमती दर्शवली आहे.

स्थानिक कामगारांना स्वस्त घरे आणि निवासी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असे असोसिएशनलाही वाटते. त्यामुळे कामगारांची सोय होईल आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही बळ मिळेल. याशिवाय मंत्रालयातही म्हाडाने या प्रकल्पाबाबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत.

म्हाडाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विजय इंगोले म्हणाले, "या प्रकल्पावर काम सुरू आहे. परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रातील लोकांना निवासी सुविधा देणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. सरकारकडे जमिनीसाठी मागणी केली आहे. स्वस्त जमीन मिळाली तर नागरिकांना स्वस्त घरे मिळू शकतील. सरकारकडूनही याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. वेळोवेळी बैठका घेतल्या जात आहेत."