अंगणवाडी सेविकांना हायकोर्टाचा दिलासा, ५५ वर्षांपर्यंत पर्यवेक्षक पदाच्या बढतीची संधी

नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांना बढतीच्या प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. पर्यवेक्षक पदावर बढती देण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ५० वर्षे ठरवणारा राज्य सरकारचा ३ जुलै २०२६ चा शासन निर्णय कोर्टाने रद्द केला आहे.

यासोबतच कोर्टाने संबंधित प्राधिकरणाला ५५ वर्षांच्या वयोमर्यादेनुसार नव्याने जाहिरात काढण्याचे आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच आता पात्र सेविकांना ५५ वर्षे वयापर्यंत पर्यवेक्षक पदाच्या बढतीची संधी मिळणार आहे.

लांब काळ सेवा देऊनही वयोमर्यादेतील बदलामुळे बढतीच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडत असलेल्या सेविकांना या निकालाचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १७ नोव्हेंबर २००१ चा शासन निर्णय आणि ७ डिसेंबर २००१ ची सुधारणा यांनुसार पात्र अंगणवाडी सेविकांचा ५५ वर्षे वयापर्यंत बढतीसाठी विचार करण्याची तरतूद होती. मात्र राज्य सरकारने ३ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे कमाल वयोमर्यादा कमी करून ५० वर्षे केली होती.

या बदलाला आव्हान देत सेविकांनी कोर्टाचे दार ठोठावले. अनेक वर्षांपासून लागू असलेल्या व्यवस्थेमुळे ५५ वर्षांपर्यंत बढतीसाठी आपला विचार होईल, अशी सेविकांची वैध अपेक्षा होती, असे हायकोर्टाने मान्य केले. वयोमर्यादा कमी केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या सेविकांना या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे.

मात्र वयोमर्यादेत सवलत मिळाली म्हणजे सर्व सेविकांना आपोआप बढती मिळेल, असा याचा अर्थ नाही. कोर्टाच्या निर्देशांनुसार पर्यवेक्षक पदासाठी ठरलेला सेवा कालावधी, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर आवश्यक अटी पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. म्हणजे शैक्षणिक आणि सेवेशी संबंधित पात्रतेच्या इतर अटीही आधीप्रमाणेच लागू राहतील.

उपलब्ध न्यायिक तपशिलांनुसार, अंगणवाडी सेविका म्हणून किमान १० वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. या अटी पूर्ण करणाऱ्या सेविका नव्या जाहिरातीनुसार अर्ज करू शकतील.

आता संबंधित प्राधिकरणाला नव्याने जाहिरात काढून अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. त्यामुळे ५० ते ५५ वर्षे वयाच्या पात्र सेविकांनाही बढतीसाठी स्पर्धेत उतरण्याची संधी मिळू शकेल. सेविकांचे लक्ष आता नव्या जाहिरातीकडे आणि पुढील प्रक्रियेकडे लागले आहे.