मुंबई आणि MMR मध्ये १५-२० वर्षांत ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट, पुनर्विकासावर भर
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टामुळे पुनर्विकास आणि क्लस्टर प्रकल्प मुंबईच्या गृहनिर्माण धोरणाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) पुढील १५-२० वर्षांत सुमारे ३० लाख घरे उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यामुळे पुनर्विकास हा या प्रदेशाच्या भविष्यातील गृहनिर्माण धोरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच हे उद्दिष्ट जाहीर केले. त्याच वेळी मुंबई आणि MMR मध्ये क्लस्टर पुनर्विकासाचा विस्तार करण्याच्या योजनांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
मुंबईतील निवासी घरांच्या पुरवठ्यात पुनर्विकास हा आता एक महत्त्वाचा स्रोत बनत चालला आहे. JLL-NAREDCO च्या अलीकडच्या अहवालानुसार, २०२० पासून मुंबईत १,००० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू झाले आहेत. शहरातील एकूण निवासी घरांच्या पुरवठ्यात त्यांचा वाटा सुमारे १३% आहे. घरांच्या विक्रीतही पुनर्विकासाचा वाटा चांगलाच वाढला आहे, आणि त्यावरून मुंबईच्या निवासी बाजारात त्याचे महत्त्व वाढत असल्याचे दिसते.
या बदलात पश्चिम उपनगरांचा वाटा विशेष मोठा आहे. २०२० पासून सुरू झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी सुमारे ३६% प्रकल्प बोरीवली, मालाड, अंधेरी आणि गोरेगाव या भागांत आहेत. ज्या जुन्या निवासी भागांत जमीन दिवसेंदिवस कमी उपलब्ध होत आहे, तिथे पुनर्विकासाची हालचाल मोठ्या प्रमाणावर एकवटलेली दिसते.
लश्करिया ग्रुपचे CEO आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरशद लश्करिया यांनी सांगितले, "मुंबईतील गृहनिर्माण वाढीसाठी विद्यमान शहरी जमिनीच्या क्षमतेचा प्रभावी वापर करणे दिवसेंदिवस आवश्यक होत आहे. योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि रहिवाशांच्या पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित करून पुनर्विकासाची अंमलबजावणी केली, तर नवीन घरे निर्माण करण्यासोबतच विद्यमान शहरी रचनेची गुणवत्ता सुधारता येऊ शकते. ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार, विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांच्यात समन्वय आवश्यक असेल. त्यासोबतच प्रभावी अंमलबजावणी आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे हे या उद्दिष्टाच्या यशासाठी निर्णायक ठरेल."
SRA क्षेत्रात ही संधी विशेषतः मोठी आहे. JLL-NAREDCO च्या अहवालानुसार, मुंबईत सध्या १,२०२ सक्रिय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आहेत. त्यांच्यात सुमारे २,१५६ एकर क्षेत्रावरील ३.२ लाखांहून अधिक झोपड्यांचा समावेश आहे. मुंबईसारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्यासाठी मोकळी जमीन मर्यादित आहे, तिथे पुनर्विकासाची संभाव्य व्याप्ती यावरून दिसते.
मात्र ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी फक्त प्रकल्पांना मंजुरी देणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रकल्पांची अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, नियामक मंजुरी, पुनर्वसनाची व्यवस्था आणि पूरक पायाभूत सुविधा हेही तितकेच महत्त्वाचे असतील. क्लस्टर पुनर्विकासामुळे विखुरलेले भूखंड आणि जुन्या वसाहतींचे नियोजन मोठ्या परिसराच्या पातळीवर करणे शक्य होऊ शकते. त्यातून अधिक एकात्मिक निवासी समुदाय उभे राहण्याची शक्यता आहे.
एका उद्योगतज्ज्ञाने सांगितले, "क्लस्टर पुनर्विकास मुंबईसाठी महत्त्वाचा बदल घडवून आणणारा घटक ठरू शकतो, कारण त्यामध्ये पायाभूत सुविधा, मोकळ्या जागा आणि निवासी विकासाचे नियोजन स्वतंत्र भूखंडांऐवजी एकत्रितपणे करता येते. मात्र, विकासकांना आवश्यक स्पष्टता आणि निश्चितता देतानाच विद्यमान रहिवाशांना वेळेत पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतून दीर्घकालीन मूल्य मिळेल, अशी चौकट तयार करणे महत्त्वाचे ठरेल."
विकासकांसमोर विद्यमान रहिवाशांचे हित, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्प आणि अतिरिक्त घरांचा पुरवठा यांचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान असेल. रहिवाशांसाठी पुनर्विकासाचे यश हे पुनर्वसनाची गुणवत्ता आणि ते वेळेत होणे यावर अवलंबून असेल. तसेच नवीन घरांसोबत मिळणाऱ्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांची गुणवत्ताही महत्त्वाची ठरेल.
म्हणूनच ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट हे MMR साठी फक्त बांधकामाचे आव्हान नाही. पुनर्विकास स्वतंत्र प्रकल्पांपुरता मर्यादित न राहता मोठ्या प्रमाणावरील, सुनियोजित शहरी पुनरुत्थानाच्या प्रक्रियेत बदलू शकतो का, याची ही कसोटी आहे. या प्रक्रियेतून फक्त जास्त घरेच नव्हे, तर अधिक सुरक्षित इमारती, सुधारित सुविधा आणि चांगल्या प्रकारे जोडलेले निवासी परिसर तयार होणे अपेक्षित आहे.