अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागपूर खंडपीठाने फटकारले

नागरिकांचे अर्ज आणि निवेदने वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (High Court of Bombay Nagpur Bench) कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.

याचिकाकर्ते दिलीप ठाकरे यांनी सेवाविषयक मागणीसाठी 2018 ते नोव्हेंबर 2023 या काळात नागपूर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अनेक निवेदने दिली होती. सहा वर्षे उलटूनही त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली.

न्यायालयाने 31 ऑगस्ट 2026 रोजी ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची स्वतः चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सचिवांनी ज्यांच्यावर आरोप होते, त्याच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्यास सांगितले. सचिवांच्या या कारभारावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.

अधिकारी वेळेत काम करत नसल्याने नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा मोठा वेळ वाया जातो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणी 6 ऑक्टोंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत. आता पुढे न्यायालय काय निर्णय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दुसऱ्या एका प्रकरणात, चेंबूरमधील झोपु प्रकल्पावरही हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यानंतर सरकारने निष्क्रिय राहणे अपेक्षित नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि पुनर्विकासाची जबाबदारी सरकारची असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

चेंबूरमधील सुमारे 66 हजार चौ.मी. सरकारी जमिनीवरील हा झोपु प्रकल्प तब्बल 20 वर्षांपासून रखडला आहे. 2006 पासून प्रयत्न सुरू आहेत, तरीही पुनर्विकासाची एकही वीट अद्याप रचली गेलेली नाही. सार्वजनिक जमिनींवर सर्रास अतिक्रमण होऊ दिल्यानंतर सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरणांनी मूक प्रेक्षक बनून राहणे वेदनादायी आणि चिंताजनक आहे, अशी परखड टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

आदिशक्ती डेव्हलपर्सनंतर 2021 मध्ये रुपारेल बिल्डकॉनची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. रुपारेलला हटवण्यास हायकोर्टाने तातडीने नकार दिला. विकासकाची मोठी गुंतवणूक आणि प्रकल्पासाठी केलेली कामे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

51 टक्के संमती नसल्याच्या दाव्यावरून विकासक बदलता येणार नाही, त्यासाठी गंभीर कायदेशीर अनियमितता आवश्यक आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार आहे, मात्र सरकारी जमिनीवर मालकी हक्कासारखे अधिकार त्यांना नाहीत, असे न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे.

विकासकाच्या नियुक्तीवरील आक्षेपांसाठी SRA CEO किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारींवर 6 आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पुनर्वसन योजना कागदावर न राहता कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. गरज असल्यास पात्र झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करून जमीन सार्वजनिक कारणासाठी वापरण्याचा विचार करावा, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.

खासगी विकासकांच्या व्यावसायिक वादांमुळे सरकारी जमिनीवरील प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडणे अयोग्य आहे, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले आहे. सरकारने 'निष्क्रिय जमीनमालका'ची भूमिका न घेता सक्रियपणे पुढाकार घ्यावा, असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत.