'मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेऊ नका'; रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांवर उच्च न्यायालयाचे सरकारला कालबद्ध पद्धतीने काम

सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाले, तर राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांनी मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेणे अपेक्षित नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि तिचा पुनर्विकास सार्वजनिक हितासाठी पुढे नेणे, ही जबाबदारी सरकारचीच आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (झोपु) रखडलेल्या प्रकल्पांवर ताशेरे ओढले.

चेंबूरमधील सुमारे ६६ हजार चौरस मीटर सरकारी जमिनीवरील झोपु योजनेशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नौला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली. खासगी विकासकांमधील व्यावसायिक वादामुळे सरकारी जमिनीवरील प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारने "निष्क्रिय जमीनमालका"ची भूमिका घेऊ नये, तर प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. गरज भासली, तर पात्र झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करून ती जमीन सार्वजनिक कारणासाठी वापरण्याचाही विचार सरकारने करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.

झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र सरकारी जमिनीवर त्यांना मालकी हक्कासारखे अधिकार मिळत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले. विकासक बदलण्यासाठी फक्त मतभेद पुरेसे नाहीत. त्यासाठी गंभीर कायदेशीर अनियमितता असावी लागते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकल्पासाठी ऑगस्ट २००६ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही २० वर्षांनंतर पुनर्विकासाची एकही वीट रचली गेलेली नाही. सततच्या न्यायालयीन वादांमुळे झोपु योजनेचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

आता या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहू. २००६ मध्ये या प्रकल्पासाठी आदिशक्ती डेव्हलपर्सची विकासक म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर २००८ मध्ये २,६०३ संरचनांचे परिशिष्ट-२ प्रमाणित करण्यात आले. त्यापैकी १,५६४ संरचना पात्र ठरल्या. पुढे विविध वाद झाले आणि २०२१ मध्ये रुपारेल बिल्डकॉनची नवीन विकासक म्हणून नियुक्ती झाली. या विकासकाला आशयपत्र आणि बांधकाम परवानगीही मिळाली.

विकासकाने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केल्यानंतर काही झोपडीधारक आणि संस्थांनी ५१ टक्के संमती नसल्याचा दावा करत या नियुक्तीला आव्हान दिले. मात्र विकासकाने केलेली गुंतवणूक आणि प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी उचललेली पावले दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने रुपारेलला तातडीने हटवण्यास नकार दिला.