चंद्रपूरमधील १३ बंद पाणीपुरवठा योजनांसाठी मुनगंटीवार यांचा पुढाकार; थकीत वीजबिल माफीचे मुख्य सचिवांचे आश्वासन

चंद्रपूर जिल्ह्यातील थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा प्रश्न आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनदरबारी उपस्थित केला आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, हा त्यामागील हेतू असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील १३ बंद प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा त्यामुळे निर्माण झाली आहे.

या संदर्भात मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले. बंद पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात आणि थकीत वीजबिलांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याच विषयावर त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चाही केली. या चर्चेत मुख्य सचिवांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि थकीत वीजबिल माफ करण्याबाबत आश्वासन दिले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि शिखर समितीमार्फत एकूण ३३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालवल्या जातात. त्यापैकी २० योजनांतून सध्या पाणीपुरवठा सुरू आहे. उरलेल्या १३ योजना बंद आहेत, कारण त्यांची सुमारे ४ कोटी ९२ लाख ६८ हजार रुपयांची वीजदेयके थकीत आहेत.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत पाण्याचे स्रोत आटत असताना या योजनांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे संबंधित गावांतील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या १३ योजनांवर सुमारे १९० गावांतील १ लाख ७५ हजार नागरिक अवलंबून आहेत.

ग्रामीण भागाला नियमित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी या योजनांची थकीत वीजदेयके दुष्काळ निवारण अथवा टंचाई निधीतून भरण्याची गरज मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केली. सन २०१८ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची वीजदेयके टंचाई निधीतून भरण्याबाबत शासनाने निर्देश दिले होते. त्याच धर्तीवर आताही शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन बंद योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

पिण्याचे पाणी ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे आणि थकीत वीजबिलांमुळे ग्रामीण जनतेला या सुविधेपासून वंचित राहावे लागू नये, अशी मुनगंटीवार यांची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेले निवेदन आणि मुख्य सचिवांशी झालेली चर्चा यामुळे हा प्रश्न शासनस्तरावर मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेण्यात आला आहे.

मुनगंटीवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुख्य सचिवांनी थकीत वीजबिल माफ करण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाची अंमलबजावणी होऊन १३ पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत झाला, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९० गावांमधील सुमारे १ लाख ७५ हजार नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. दुष्काळाच्या कठीण काळात ग्रामीण जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, यासाठी त्यांनी हा प्रश्न शासनदरबारी लावून धरला आहे. आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.